हालै नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन र नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताको लगानी प्रतिबद्धताले यो स्पष्ट पार्दछ ।

लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य रहेको र १ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता खोज्ने उद्देश्यसहित गरिएको लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब लगानी गर्ने चाहनाले उनीहरु नेपालमा लगानीका लागि आतुर छन् भन्ने देखाउँछ ।

दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचन, सरकार एवं प्रमुख दलहरुले लगानीको सुरक्षामा गरेको प्रतिबद्धताले लगानीकर्ता हौसला प्रदान गरेको देखिन्छ । तर, लगानीकर्तासमक्ष गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

लगानीकर्ता समक्ष गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए १४ खर्ब बढिको लगानी आउने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् । सरकार एवं दलहरुले गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दुईवटा सम्मेलनले लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त स्थान रहेको सकारात्मक सन्देश दिएको उनले उल्लेख गरे ।

लगानीको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि पनि नआएको भने होइन । संविधान जारीसँगै वर्षौंपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन लागेको र त्यसले स्थानीय निकायलाई बढी जिम्मेदार, उत्तरदायी बनाउने हुँदा विकासका गतिविधिमा अवरोध कम हुने आँकलन लगानीकर्तामा देखिन्छ ।

सरकारले लगानीकर्ताले खोजेको वातावरण बनाउनमै ध्यान केन्द्रीत गर्ने र लगानीमैत्री कानून ल्याउन प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ । त्यसले पनि लगानीकर्तालाई केही आश्वस्त बनाउने प्रयास गरेको छ ।

उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले लगानीका लागि एकद्धार नीतिसहित आवश्यक कानून, नियमावली ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मुलुकको सम्मृद्धिका लागि गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र खरो रुपमा उत्रनुको विकल्प देखिदैन ।