उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले उक्त प्रस्तावलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए ।

यसअघि, बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत् गरेकोमा बहुमतले ती संशोधनलाई अस्वीकार गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि १० ओटा संशोधन परेको थियो ।

बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत् गर्नुअघि संशोधनकर्ता राजेन्द्र पाण्डे, गुरु बुर्लाकोटी, कृष्णभक्त पोखरेल, रामनारायण विडारी, रेवतीरमण भण्डारी, रामचन्द्र पोखरेल, दीपक कुइँकेललगायतले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।

उनीहरुले जनताले निर्वाचन र वडाबाट प्राप्त सेवा सुगम ढंगबाट होस् भन्ने चाहेकोजस्ता विषय समेटेर प्रस्तुत् गरेको संशोधनमा मन्त्री नायकले सहमति जनाएका थिए ।

तर, नेमकिपाका सांसदहरुले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएको हुँदा निर्णयार्थ प्रस्तुत् गरिँदा बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसदको अर्काे बैठक यही चैत ८ गते दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस