आयोगले यस निर्वाचनमा कुल ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री आवश्यकपर्ने सूची बनाएको छ ।

त्यसमध्ये नेपालमा उपलब्ध हुने र मुलुकबाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने गरी दुई प्रकारका सामग्रीको जोहो गर्न आयोग लागेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।

निर्वाचनमा मतपेटिका, औंलामा चिह्न लगाउने नउड्ने मसी भएको मार्कर पेन, पित्तलको स्वस्तिक चिह्न छाप, स्टाम्प प्याड र स्टाम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैंची, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्ड, कपडाको थैलो, मतदान कक्षको छेकवारा, फारामलगायत सामग्री आवश्यकपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

कुल ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६६९ निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा ७४४ ओटा कार्यालय स्थापना गरिने छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आगामी वैशाख ३ गतेभित्रै स्थापना गर्ने आयोगको तयारी छ । त्यहाँ ६ हजार ८४६ जना कर्मचारी खटिनेछन् । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँचजना कर्मचारी र तीनजना स्वयंसेवक खटिनेछन् ।

मुलुकमा उपलब्ध नहुने सामग्री जस्तैः मतपेटिका, कागज, नउड्ने मसी, सिल, छेकावारा आदि विदेशबाट आयात गर्न टेन्डर भइसकेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

हाल आयोगसँग झन्डै ७० हजार मतपेटिका मौज्दात छ । करिब २१ हजार मतदान केन्द्रका लागि आवश्यकपर्ने मतपेटिकामध्ये नपुग हुने करिब ३० हजार मतपेटिका खरिदको सम्झौता भइसकेको उनले बताए ।

वि.सं. २०७४ वैशाख ३१ गते बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म हुने मतदानबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुनेछन् ।

यो निर्वाचनबाट दलित तथा अल्पसंख्यकसहितको समावेशी स्वरुपको स्थानीय सरकार बन्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराए ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४४ ओटा स्थानीय तहका लागि ३६ हजार ६३९ पदमा निर्वाचन गराउने तयारी अघि बढाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार यस निर्वाचनबाट चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकामा एक प्रमुख र एक उपप्रमुख गरी जम्मा ५२६ जना निर्वाचित हुनेछन् ।

त्यसैगरी, ४८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९६२ जना निर्वाचित हुनेछन् । मुलुकभरका ६ हजार ६८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट चारजनाका दरले गरी जम्मा २६ हजार ७२० वडा सदस्य निर्वाचित हुने आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल शाखाका शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाले बताए ।

प्रत्येक वडाका चार सदस्यमा दुई महिला अनिवार्य गरिएको छ भने दुई महिलामध्ये पनि एक दलित महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार यो निर्वाचनबाट १३ हजार ३६० जना महिला निर्वाचित हुनेछन् । त्यसमा ६ हजार ६८० दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

आयोगमा मतदाता नामावलीलाई यही चैत २० गतेसम्म अन्तिमरुप दिने तयारीका साथ प्रशोधनको काम भइरहेको छ । करिब एक करोड ४० लाख मतदाताको संख्या हुने आयोगको अनुमान छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना भएबाट मतदाताको ठेगाना परिवर्तन भएको हुँदा त्यसलाई मिलाउन आयोगलाई बढी समय लागेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

नयाँ संरचनाअनुसारको स्थानीय तहको नाम, वडा खुल्ने गरी मतदाताको नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

आयोगले आजसम्म ५७ जिल्लामा मतदान केन्द्र रहने पूर्ण विवरण आइसकेको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगमा ११३ ओटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यवस्थापिका–संसद प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दललाई २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा उसले पाएकै निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । अन्य दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारकोरूपमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।