फाइल फोटो
तर, सगरमाथा जाने बाटो भने ठीक यसको उल्टो छ ।

खुम्जुङ गाविसको लबुचेदेखि गोरप्सेप हुँदै सगरमाथा आधार शिविरसम्म पुग्न अघिल्लो पदयात्रीको पाइला पहिल्याएको भरमा पुग्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा पर्यटकका लागि संकेत चिन्ह्कोसमेत व्यवस्था छैन ।

संकेत चिन्ह्को अभावमा कयौं पर्यटक बाटो बिराएर अन्यत्रसमेत पुग्ने गरेको तीतो अनुभव पदयात्री सुनाउँछन् ।

विदेशी तथा स्वदेशीसमेत गरी वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा पदयात्री आउने यस क्षेत्रको बाटो निर्माणका लागि अहिलेसम्म कसैले चासो नदिएको आधारशिविर नजिकैको गोरप्सेपका पेम्बा शेर्पा बताउँछन् ।

‘पदयात्री हिँड्दाहिँड्दै बनेको पाइलाको छाप नै बाटो हो, अरु कसैले हालसम्म बाटो बनाएका छैनन्’–उनले भने ।

ढुंगामाथि टेक्दै हिँड्नुपरेकाले एउटा यामका लागि प्रयोग हुने बाटो अर्को याममा पत्ता लगाउन नसकिने शेर्पाको भनाइ छ ।

‘एउटै ठाउँबाट हिँड्ने निश्चित बाटो नै छैन, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँबाट पदयात्री हिँड्छन्’–उनले भने ।

विश्वको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सगरमाथा जाने बाटोमात्र होइन, गोरक्सेपदेखि कालापत्थर, दिङबोचेदेखि छुकुङ हुँदै आइस्ल्यान्ड पिक जाने बाटो, यस्तै लबुचे हुँदै गोक्यो जाने बाटोको अवस्था पनि उस्तै छ । चोला पास गर्नुअघि र गरेपछि पनि गोक्यो जाने बाटोको अवस्था उस्तै छ ।

‘चोला पुग्न त अनुभवी शेर्पाको साथमामात्र जानुपर्छ, होइन भने कुनबेला कहाँ पुगिन्छ थाहै हुँदैन’–जोङ्लाका आङनुरु शेर्पाले भने ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, नाम्चेमा रहेको अभिलेखअनुसार वार्षिक करिब ३५ हजार विदेशीका साथै उनीहरुका गाइड, भरिया र स्वदेशी पर्यटकसहित एक लाखको हाराहारीमा मानिस सगरमाथा क्षेत्रमा पुग्छन् ।

यत्तिका धेरै मानिसको आवात–जावत हुने यसक्षेत्रको बाटो निर्माण नहुँदा कयौंले बाटो भूल्ने गरेका छन् ।

‘हिउँ परेकोबेला सबै भाग उस्तै देखिन्छ, लडेर अंगभंग हुने खतरा सधैं रहन्छ’–आइसफल ट्रेक्स् एन्ड एक्सिपिडिसन्का आरोही सोनाम शेर्पाले भने ।

पर्यटक हिँड्ने एउटै बाटो भएको भए बिर्सने सम्भावना न्यून हुुनुका साथै सोधेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ ।

सगरमाथाको आरोहण शुल्कबापत उठाएको रकमको एक प्रतिशतमात्र खर्च गर्ने हो भने पनि यस क्षेत्रमा बाटो निर्माण गर्न सकिने खुम्बु रक क्लाइमिङ सेन्टरका अध्यक्ष पानुरु शेर्पाले बताए ।

‘रोयल्टी उठाएर सगरमाथा जाने तर बाटो निर्माण नगर्ने ?’ शेर्पाले प्रश्न गरे ।

सगरमाथा आरोहण शुल्कबाट सरकारले बर्सेनि रु ३० करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

सगरमाथाको कुल रोयल्टीको ३० प्रतिशत रकम जिल्लाले पाउने गरेको भएपनि खुम्बु क्षेत्रमा खर्च नगरी अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको स्थानीय लाफुटी शेर्पाले बताए ।

‘राज्यले आफ्नै क्षेत्रमा रहेको सगरमाथाको रोयल्टी उठाएर स्थानीय विकास निर्माणका लागि विदेशीलाई गुहार्नुपरेको छ’–शेर्पाले गुनासो गरे ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीअनुसार हिमाल आरोहणबापत राज्यबाट सोलुखुम्बुले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब रु ५२ करोड साविकको जिल्ला विकास समितिमा पर्यटन मन्त्रालयले पठाएपनि रु ४० करोडभन्दा बढी रकम काम नगरी थन्किएको छ ।