-संजय कार्की, ईमेज

संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका मधेसी दलका कारण रौतहटमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा अन्योल देखिएको छ ।

आफूहरुले उठाएका माग पूरा नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै नदिने मधेसी मोर्चाको अडानका कारण सर्वसाधारण पनि अन्योलमा छन् ।

आन्दोलनत मधेसी मोर्चाका घटकसहित ३५ वटा दलले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रौतहटमा दल दर्ता गराए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने १८ वटा दलले मात्र पार्टीगत रुपमा चुनाव लड्न पाउने भएका छन् ।

१९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठाउने उम्मेदवार चयनको चर्चा ठूला दलमा शुरु भएको छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दामा भने निर्वाचनबारे जानकारीसमेत छैन ।

रौतहटमा तीन नगरपालिका र १६ वटा गाउँ पालिका छन् । तर आन्दोलनरत मधेसी दलले सम्बन्धित गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

उनीहरुले निर्वाचनमा जुटेका राजनीतिक दलहरुलाईसमेत प्रचारप्रसारमा अवरोध गरेका छन् ।

मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन नभएसम्म स्थानीय तहको चुनाव हुनै नसक्ने नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता अनिल सिंह बताउँछन् ।

रौतहटका शहरी इलाकामा निर्वाचनको चर्चा र चहलपहल शुरु भए पनि ग्रामिण भेगमा भने कुनै चहलपहल देखिएको छैन । रौतहटमा १ सय ३२ वडामा २ सय ५४ मतदान केन्द्र रहने भएका छन् ।

३ लाख २३ हजार मतदाता रहेको रौतहटमा ५ सय २६ जना उम्मेदवार विजयी हुनेछन् । रौतहटमा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत राजन श्रीवास्तव बताउँछन् ।

लामो समयदेखि कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय निकायका कार्यालयहरुको सेवाप्रति सेवाग्राहीको गुनासो रहँदै आएको छ । आगामी निर्वाचनपछि यसको अन्त्य हुने आशा स्थानीयको छ ।