उपभोक्ता लाभग्राही समुदायबाट निर्माणकार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रुपैयाँ रकमलाई वृद्धि गरी एक करोड पुर्‍याइएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

महासंघले हेभी इक्युप्मेन्टहरुसमेत प्रयोग गर्नसक्ने गरी भएको संशोधनप्रति आपति रहेको जनाएको छ ।

महासंघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघसँग कुनै छलफल नै नगरी एक पक्षीयरुपमा उपभोक्ता लाभग्राही समुदायबाट निर्माणकार्य गराउन सकिने मौजुदा रकम वृद्धि गरिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

यो व्यवस्था तत्काल फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले कार्यकर्ता पोस्नका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको आरोप लगाए ।

पाँचौं संशोधनबाट उपभोक्ता समितिले निर्माणकार्य गर्न पाउने रकमको सीमा ६० लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गरी १ करोड गरिएको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले तत्काल खारेज गर्न एवं महासंघले उठाउँदै आएको अन्य मागहरुको सम्बोधन गर्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।