मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष बालकृष्ण थापाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई नै विस्थापित गर्ने गरी आएकाले पाँचौ संशोधन खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुपरेको स्पस्ट पारे ।

सरकारले लाभग्राही समुदायबाट निर्माणकार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकम वृद्धि गरी १ करोड पुर्‍याउने र उनीहरुले नै हेभी इक्विप्मेन्ट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थासहितको सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

अध्यक्ष थापाले लाभग्राहीले हेभी इक्विप्मेन्ट प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनको बर्खिलाप हुने गरी आएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई गत माघ २६ गते नै परिपत्र गरेको पनि स्मरण गराए ।

महासंघले देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौं संशोधन खारेज नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

महासंघले हेभी इक्विप्मेन्ट प्रयोग गर्ने प्राविधिकहरुको अधिकार हनन् हुन नदिने प्रचालित कानुनको दायराभन्दा बाहिर नजान पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।