सरकारले गत फागुन २६ गते निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५ को पाँचौं संशोधन गरेर ६० लाख देखि १ करोडसम्म निर्माणको काम उपभोक्ता समितिमार्फत् हेभी इक्विप्मेन्ट प्रयोग गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त संशोधनले नेपालका करिब १० हजार निर्माण व्यवसायीहरुको पेसा जोखिममा पर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले सरकारसँग उपभोक्ता समितिलाई पहिलेकै ६० लाखसम्मको काममात्रै दिन सकिने व्यवस्था कायम राख्न माग गरेका छन् ।