तीन सातापछि हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो ।

प्रस्तावमा सीमांकनसम्बन्धी विवाद आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले मधेशी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन आयोगमार्फत सीमांकनसम्बन्धि विवाद समाधान गर्नेगरी नयाँ संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।

नयाँ प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग बनाउने रहेको छ ।

प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न अहिलेको संसदले समेत सक्ने गरी संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने कानून मन्त्री अजयशंकर नायकले जानकारी दिए ।

त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न नपाउने प्रस्ताव लैजाने छ । भाषा र नागरिकताको सवालमा विगतको प्रस्ताव नै लग्ने सरकारको तयारी छ ।

विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । भाषा र नागरिकताको भने पुरानै व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकारले संविधान र कानुनको मर्म विपरित स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको भन्दै मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ।