फाइल फोटो
सरकारले कार्ययोजना भने नयाँ–नयाँ ल्याएको थियो तर कार्यान्वयनको अवस्था भने कछुवाको गतिमा नै थियो । नेपाली नागरिकमा आशाभन्दा निराशा बढी थियो ।

सरकारले वायुदेखि थर्मल ऊर्जाको विषयमासमेत चर्चा–परिचर्चा गरेकै थियो । तर, उपभोक्ता दैनिक १२ घन्टाको विद्युत्भार कटौतीका कारण आहात थिए । सरकारको उक्त चर्चालाई धेरैले हावादारी भन्दै उडाएका थिए ।

दैनिक मैनबत्ती किन्नुपर्ने बाध्यता एकातिर थियो भने मोबाइल फोन चार्ज गर्नसमेत कतिबेला बिजुली आउँछ भनेर कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

समय बद्लियो, सरकार परिवर्तन भयो, नागरिकका आशा पनि बदलिए । गत साउन २० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा जनार्दन शर्मालाई दियो ।

शर्मा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको भूमिकामा रहेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समस्याकाबारेमा जानकार थिए । प्रधानमन्त्री भएकै दिन दाहालले विद्युत्भार कटौतीकोे अन्त्य र उज्यालो नेपालको परिकल्पना नै सरकारको महत्वपूर्ण कार्यभार भएको घोषणा गरे ।

सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानको घोषणा त गर्‍यो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मुकेशराज काफ्ले थिए । उनको कार्यशैलीकाबारेमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी नै बढी हुने गरेको थियो ।

केही नयाँ काम गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेपनि प्राधिकरणको नेतृत्वबाट काम नहुने देखेपछि ऊर्जामन्त्री शर्मा गत भदौको दोस्रो साता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटे ।

प्रसङ्ग अरू थिएन, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख रहेका काफ्लेलाई हटाएर सो स्थानमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने । ऊर्जामन्त्री शर्माले केही समयपहिले पत्रकारसँगको अनौपचारिक छलफलमा भनेका थिए–‘सभापति देउवाले हटाउनोस् काफ्लेलाई भन्ने वचनले नै काम गर्‍यो ।’

गत भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ नियुक्त भए । प्राधिकरणको उच्च कर्मचारीमध्ये वरीयतामा एघारौं नम्बरमा रहेका घिसिङको नियुक्तिलाई प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरु स्वीकार गर्न तयार भएनन् । त्यसमध्ये केही त सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे ।

घिसिङलाई कार्यकारी बनाउनुभन्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा दर्जनौं बैठक भए, काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणमा कसरी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर ।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री शर्मा, प्राधिकरणको निर्देशकको हैसियतले घिसिङ, ऊर्जाविज्ञ मोहनराज पन्तलगायतको छलफलले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो । त्यो निष्कर्ष थियो, काठमाडौं उपत्यकालाई दसैं आसपासमा नै विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने र जनतामा नयाँ आशाको सन्चार गराउने ।

त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट दिने भयो, गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गर्ने ।

प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनुअगावै सरकारको योजनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत्भार प्रेषण केन्द्र, प्राधिकरणका केही अधिकारी र केही ऊर्जा क्षेत्रका जानकारकाबीचमासमेत कयौंपटक छलफल भए ।

कार्यकारी प्रमुख घिसिङले भारप्रेषण केन्द्रमा बसेर उपत्यकाको माग र आपूर्तिको वस्तुगत प्रतिवेदन तयार पारे । निष्कर्ष निकालियो, तीन सय १० मेगावाट विद्युत् साँझमा काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन सकियो भने विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

भदौ २९ गते आधिकारिकरुपमा सरकारले नियुक्त गरेपछि ऊर्जामन्त्री शर्मा, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, घिसिङलगायतले चपली सबस्टेसन, बानेश्वर सबस्टेसन तथा काठमाडौंका अन्य सबस्टेसन र प्रसारणलाइनको स्थलगत अवलोकन गरे ।

दसैंलगत्तै अनौपचारिकरुपमा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भयो, तर घोषणा भने भएको थिएन । उपभोक्ता ‘के चमत्कार भयो ? बिजुली त जाँदैन त’ भन्न थालेका थिए । चौबिसै घन्टा विद्युत् पाउनु पनि चमत्कारकै विषय थियो ।

तिहार लागेपछि प्राधिकरणले अनौपचारिकरुपमा चौबिसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराउन थाल्यो । तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन घिसिङ साँझ ५ बजेपछि विद्युत्भार प्रेषण केन्द्र स्युचाटार पुगे । साँझ पर्दै गयो, विद्युत् मागको पारो क्रमशः बढ्दै गयो ।

तिहारका कारण एकाधबाहेक उद्योगधन्दा चलेका थिएनन् । विद्युत् माग तीन सय १५ मेगावाट हुँदै तीन सय २० मेगावाटमा पुगेर रोकियो ।

घिसिङ त्यो दिन सम्झँदै भन्छन्–‘मलाई असाध्यै डर लागेको थियो । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको कडा निर्देशन थियो । जसरी भएपनि काठमाडौंको विद्युत् कटौती पूर्णरुपमा शून्यमा झार्ने । विद्युत् माग बढ्दै गर्दा म बेचैन भएको थिएँ । साथमा भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख विष्णु श्रेष्ठलगायतको टोली साथमा थियो । माग बढ्दा धान्न सकिँदैन कि भन्ने डरले के होला, के होला भन्ने लागेको थियो । भारप्रेषण केन्द्रको छतमा बसेर काठमाडौं उपत्यकालाई हेरें । जताततै उज्यालो थियो । सबैका घरमा बत्ती बलेको थियो ।’

रातको ९ बजेपछि बिस्तारै विद्युत् माग घट्न थाल्यो । प्राधिकरणको परीक्षण सफल भएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले योजना सफल भएको भन्दै घिसिङ र उनको समूहलाई फोन गरेर बधाइ दिए ।

प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक सुरुआत भएको भन्दै थप के गर्नुपर्छ सोझै आफू कहाँ आएर भन्न आग्रह गरे ।

अघिल्लो साल मैनबत्ती, जेनेरेटरका भरमा उज्यालोको पर्व दीपावली मनाउने नागरिक विद्युत् पाएर खुसी भए । प्राधिकरणको सफलता राजधानी विद्युत्भार कटौतीमुक्त भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछिमात्रै खुसीको कारण थाहा पाएका थिए नागरिकले ।

वर्षाकालमासमेत अँध्यारोमा बसेका राजधानीवासीमात्रै होइन, यतिखेर मुलुक नै विद्युत्भार कटौतीमुक्त भएको छ ।

औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक चार घन्टामात्रै विद्युत् कटौती हुने गरेको छ । गत वर्ष १० घन्टा विद्युत् पाउने उद्योगी–व्यवसायीले यस वर्ष दैनिक २० घन्टा विद्युत् पाएका छन् ।

सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रममध्ये हालसम्म २७ बुँदामा उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

आयोजनाबाट कम क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने, उद्योगलाई विद्युत् दिएर उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राख्ने, कमिसन लिएर सोलार, इन्भटर र ब्याट्रीको कारोबार गर्नेहरु भने सरकारको निर्णयपछि विरोधमा उत्रिए ।

तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि उद्योग–व्यवसायमा सुनौलो युग सुरु भएको भन्दै सरकारको पक्षमा वक्तव्य जारी गर्‍यो । विरोध गर्ने ‘तैँ चुप मै चुप’को अवस्थामा पुगे ।

यस अवधिमा ‘ऊर्जासंकट तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२’ कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएका छन् ।

सो अवधिमा ३० मेगावाटको चमेलियाको प्रगति ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ आम लगानीकर्तालाई लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ । सो अवधारणामा हालसम्म रु पाँच अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

पछिल्लो सात महिनामा प्राधिकरणको आम्दानी रु ६ खर्ब दुई करोड ७२ लाख बढेको छ । चार प्रतिशत चुहावट कम हुँदा रु एक अर्ब २० करोड प्राधिकरणलाई नाफा भएको छ ।

गत वर्ष रु ११ अर्ब घाटा व्यहोरेको प्राधिकरणको हालसम्मको घाटा रु ३७ अर्ब पुगे पनि केही समयभित्रै घाटा पूर्ति गर्नसकिने विश्वास बढेर गएको छ ।

गत भदौमा प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा ऊर्जामन्त्री शर्माले घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणा गरेका थिए ।

यस्तै, सरकारको जोड बलका कारण हालसम्म निजी प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको एक सय ४५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।

भारतबाट तीन सय ६५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । यस्तै, कालीगन्डकी, मध्यमर्स्याङ्दी, मर्स्याङ्दी तथा कुलेखानी पहिलो र दोस्रोलाई साँझको समयमामात्रै चलाएर पिकिङ लोड धानिएको छ ।

यसैगरी, वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न डीपीआर मस्यौदा तयार भएको छ ।

लामो समयदेखि विवादमा फस्दै आएको रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया प्रसारणलाइन सम्पन्न भएको छ । यस्तै, न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको काम सुरु हुने चरणमा पुगेको छ ।

यस्तै, सरकारले सुनकोसी, दूधकोसी, ठोसे–खिम्ती–शिवालय, नौमुरे, बबई, नलसिंहगाड, उत्तरगंगाजस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजानकारुपमा रहेको बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ भने नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआरको काम ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको उर्जासचिव उपाध्याय बताउँछन् ।

यसैगरी, चीन, भारत तथा सार्क क्षेत्रका मुलुकको सहयोगमा १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

खिम्ती–ढल्केबर र हेटौंडा–स्युचाटार प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती आयोजना वर्षौंदेखि विवादको भुँमरीमा फसेका थिए ।

एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ सेती आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढेको छ । कोसी करिडोर, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं, समुद्रटार–काठमाडौंलगायतका प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विद्युत् सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट ग्रिड एन्ड मिटरिङ कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड स्थापना भइ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू छनोट भइ काम सुरु भइसकेको छ । विद्युत् व्यापार कम्पनी तथा इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी स्थापना हुने चरणमा छन् ।

मन्त्रालयकाअनुसार, जलविद्युत् अनुमतिपत्रलाई सरलीकृत गरी एक सय मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकार विद्युत् विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको तथा कानुनी सुधारको व्यवस्थाअन्तर्गत् विद्युत् नियमन आयोग विधेयक संसदमा पेस भइसकेको छ ।

ऊर्जासंकट विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सफलता पाएको र अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको वर्षकारुपमा २०७३ बिदा भएको छ ।