समावेशीताको सिद्वान्तलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

ठूलो संख्यामा अब स्थानीय तहमा महिलाहरुले प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । यसले महिलाहरुमा अवसरसँगै चुनौती पनि ल्याएको छ ।

यही वैशाख ३१ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दल, ती दलका भातृ संगठन र सर्वसाधारण सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।

करिब दुई दशकपछि हुन लागेको चुनावलाई लिएर सर्वसाधारण उत्साही छन् । अझ महिलाहरुको सन्दर्भमा त स्थानीय तहको चुनाव ठूलो फड्को मार्ने अवसरकोरुपमा आएको छ ।

यसैले पनि महिलाहरु त्यो जिम्मेवारी लिन सक्छु भन्ने अठोटकासाथ अघि बढेका छन् । महिला प्रतिनिधित्वलाई लिएर सबै तहका महिलाहरुमा खुसी छाएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । स्थानीय तहमा मेयर वा उपमेयर, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एकजना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, वडामा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । यसले महिलाहरुलाई अवसर प्रदान गरेको छ भने अर्कोतर्फ चुनौती पनि त्यतिकै छ ।

तर, स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न महिलाहरुले गरिरहेको प्रयासले उनीहरु प्राप्त भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने अवस्था बनेको छ । यसले आममहिलामा उत्साह छाएको छ ।

२०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला प्रनिनिधित्व हुन नसके पनि महिलाहरु निर्णायक तहमा पुग्न सफल भएका थिए ।

यो उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन र महिलाको हक, अधिकारका मुद्दाहरुलाई अझ प्रभावकारी ढंगले उठाउन स्थानीय तहको चुनावबाट हुने महिला प्रतिनिधित्वले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने ठाउँ बनाउने आशा गरिएको छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।