रमेश लम्साल (रासस)

काठमाडौं, फागुन ९ । सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीयमाध्यमको प्रयोग गरेर कोही–कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ ? वा रमाइलो त हो नि ! भन्दै विद्युतीयमाध्यममा कोही–कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन ?

यदि, त्यसो गर्नुभएको छ भने अब तपाइँलाई कडा कारबाही हुनसक्छ । ‘रमाइलोका लागि त हो नि ! त्यो मेरै मान्छे हो’ भन्दै हेलचेक्र्याइँसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेको र बुधबारदेखि छलफलसमेत सुरु भएको ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५’ विधेयकले त्यस्तो कार्यलाई दन्डनीय अपराधकारुपमा व्याख्या गरेको छ ।

विद्युतीयमाध्यमलाई सभ्य, मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले उक्त विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत् गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तररुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने गरे त्यस्तो क्रियाकलापलाई विधेयकले दन्डनीय अपराध मान्दै कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने विषयलाई स्पस्टसँग व्याख्या गरेको छ ।

कोही–कसैलाई होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्नसमेत बर्जित गरेको छ ।

त्यस्तो कार्य भए/गराए कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरी रु १० लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षको कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ८५ मा समावेश भएको यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने शीर्षकमा भनिएको छ–‘कसैलेपनि विद्युतीय प्रणालीमार्फत् कसैलाई प्रचलित कानुनबमोजिम यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न वा सोको लागि कसैलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने वा धम्की दिनेजस्ता कुनै कार्य गर्न वा गराउन पाइने छैन ।’

त्यस्तो कार्य गरे/गराए यस्तै कसुरको मात्रा हेरी रु पाँच लाखसम्म जरिवाना, पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनैपनि अश्लील सामग्रीको उत्पादन, संकलन, उपलब्ध रहेको जानकारी सम्प्रेषण, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार तथा बिक्री गर्नसमेत पाइने छैन ।

यस्तै, विधेयकले विद्युतीय प्रणालीमार्फत् प्रलोभनमा पार्न नहुने र प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने विषयलाईसमेत कडाइका साथ कानुनी प्रबन्ध गरेको छ ।

यौनशोषण गर्ने वा ठगी गर्ने वा अरु कुनै गैरकानुनी कार्य गर्ने मनसाय राखी प्रस्ताव राखेसमेत दन्ड–सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विद्युतीयमाध्यमबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखन्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता वा संघीय एकाइबीचको सम्बन्ध खलल पर्नसक्ने कुनैपनि काम गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

त्यस्तो कसुर गरे रु १५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमति नलिइ वैयक्तिक विवरण संकलन गर्न नपाइने 

तपाइँको विद्युतीयस्वरुपमा रहेको व्यक्तिगत विवरण कोही–कसैले गलत तवरले त प्रयोग गरिरहेको छैन ? यदि, छ भने अब त्यस्तो गरिनु दन्डनीय अपराध मानिनेछ ।

विधेयकमा प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक कसैलेपनि विद्युतीयस्वरुपमा रहेको वैयक्तिक विवरण संकलन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गैरकानुनीरुपमा वैयक्तिक विवरण संकलन गर्नेलाई उक्त विधेयकको सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थाले बर्जित गरेको छ ।

वैयक्तिक विवरण नै संकलन गर्नुपरेमा सो विवरण कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको हो, सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्यरुपमा गराउनुपर्नेछ ।

कुनै जानकारी नै नदिइ गैरकानुनीरुपमा कोही–कसैको वैयक्तिक विवरण लिएमा वा अनाधिकृतरुपमा प्रयोग गरेमा रू पाँच लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षको कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, वैयक्तिक विवरण वा सूचना संकलन गर्दा खुलाइएको प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग, प्रचार–प्रसार तथा आदान–प्रदान गर्नसमेत प्रस्तावित विधेयकले बर्जित गरेको छ ।

एउटा उद्देश्य राखेर विवरण संकलन गर्ने र अन्य प्रयोजनका लागि त्यस्ता विवरण प्रयोग गरिए कानुनअनुसार दन्ड–सजाय भोग्नसमेत तयार रहनुपर्ने व्यवस्थालाई कानुनमा नै समेटिएको छ ।

खास प्रयोजनका लागि कानुनबमोजिम संकलन तथा सञ्चय गरिएको वैयक्तिक सूचना संकलन तथा सञ्चयको प्रयोजन समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बिन्धत व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुने गरी नस्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तुत् गरिएको छ ।

विद्युतीयस्वरुपमा रहेका सूचनाको आदान–प्रदान, प्रशोधन तथा सञ्चय गर्दा प्रशोधनकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवा प्रदायकले गोपनीयता र अक्षूण्णता कायम गर्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिनुुपर्नेछ ।

सरकारी सार्वजनिक, वित्तीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायले तोकिएको विवरण अनिवार्यरुपमा कानुनअनुसार नै सुरक्षित राख्नुपर्दछ । त्यस्ता सूचना देशबाहिर नजाने प्रत्याभूतिसहित सुरक्षित राख्नुपर्दछ ।

सरकारी निकायले जथाभावीरुपमा कम्प्युटरको प्रयोग तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्दा हेलचेक्र्याइँ गर्न नपाइने व्यवस्थालाईसमेत विधेयकले कडा प्रावधानसहित समेटेको छ ।

अनुमति नलिइ तथ्यांक केन्द्र तथा ‘क्लाउड’ सेवा सन्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्ता केन्द्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकले साइबर सुरक्षाको विषयलाईसमेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले कुनैपनि राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थ व्यवस्था, अत्यावश्यक सेवा, आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सुरक्षामासमेत गम्भीर असर पुर्‍याउनसक्ने सूचना तथा सन्चार पूर्वाधारलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी संवेदनशील पूर्वाधार तोक्नसक्नेछ ।