
गृष्मा राजभण्डारी र नवीन स्थापित (इमेज)
काठमाडौं, फागुन ९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेललाई दिएपछि कतिपयले टिप्पणी गरेका थिए–‘ उनको मानमर्दन भयो ।’
रक्षा आफैंमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय भएपनि चाहेको मन्त्रालय पोखरेललाई नदिएर प्रधानमन्त्रीले ‘थन्क्याउने काममात्र गरे’ भन्ने टिप्पणीपनि कतिपयको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले दिएको जिम्मेवारी सहजरुपमा स्वीकार्दै मन्त्री पोखरेल एकवर्षे कार्यकालमा केही विषयमा विवादित देखिएपनि समग्रमा सन्तोषजनक काम गर्ने मन्त्रीहरुको सूचीमा परेका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनामा सुधारको प्रयास सुरु गरे ।
उनले सैनिक नियमावली २०६९ संशोधन प्रक्रिया र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदापनि अन्तिम चरणमा पुर्याइएको बताए ।
विश्वका विभिन्न मुुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने सैनिकका विषयमा हुने गरेको विवाद केही हदसम्म साम्य पारे ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रक्षामन्त्री पोखरेलले शान्ति स्थापनार्थ खटिने सैनिकमा बढी भनसुन हुने गरेको यसअघिको चलनलाई आफूले पूर्णरुपमा समाप्त पार्दै पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गराउन सफल भएको दाबी गरे ।
पछिल्लो समयमा नेपाली सेना विकास निर्माणका काममा बढी नै सक्रियता देखाउन थालेको छ ।
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सेनाले यसअघि जाजरकोटदेखि डोल्पासम्मको कालीगन्डकी करिडोर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सेनाले जिम्मेवारी पाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनले बताए ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनालाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर हतियार खरिद गरिएको र चालू आर्थिक वर्षभित्रै तीनओटा हेलिकोप्टर खरिद गरेको जानकारी दिए ।
रक्षामन्त्री पोखरेल आफ्नो करिब एकवर्षे कार्यकालमा केही विवादमासमेत परेका छन् ।
बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरुको सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी नभएपछि उनको निकै आलोचना भएको थियो ।
त्यसैगरी, कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त हत्याकान्डका अभियुक्तहरु समातिइसकेको उनले भनेपनि अझै ती अभियुक्त पक्राउ परेका छैनन् । यो विषयमा पनि उनको चर्को आलोचना भएको थियो ।
रक्षामन्त्री पोखरेलले नेपाली सेनालाई आत्मनिर्भर र सबल बनाउन केही हदसम्म प्रयास गरेको भएपनि अझै यो संगठनभित्र परम्परागत मान्यताले प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।
सेनाभित्र पारदर्शीताको अभावको प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको छ ।
त्यसैगरी, त्यहाँभित्र हुने अनियमिताकाबारेमा छानबिन नहुने गरेको र सेनाले गरेका कामकाबारेमा नागरिकले जानकारी नपाउने अवस्था विद्यमान छ ।
ठूलो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले पाएको भएपनि ती आयोजनाभित्र अर्बौं घोटाला हुने गरेको आरोप सेनाले खेप्दै आएको छ ।
यस्ता विषयमा विगत एक वर्षमा रक्षामन्त्री पोखरेलले ठोस कदम चाल्न सकेनन् ।
यद्यपि, भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दैै सेनाले १९ जना अधिकृतसहित ५३ जना विभिन्न दर्जाका अधिकृतहरुलाई सेवा बर्खास्तसहितको सजाय गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको गाडी खरिद प्रकरणमा अनावश्यक खर्च गरेको आरोप खेप्नुपरेको मन्त्रालयले आगामी दिनमापनि मातहतका सबै निकायलाई पारदर्शी बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउनु मन्त्री पोखरेलेको चुनौती नै रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्