काठमाडौं, असार २० । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले लोकतान्त्रिक विधि र सुशासनमार्फत् विद्यमान सबै समस्याको समाधान गरिने भन्दै अनशनरत् डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको मागलाई सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर केही सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले उत्पन्न समस्याको लोकतान्त्रिक विधिअनुसार समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

डा. गोविन्द केसीको अधिकारलाई दमन तथा कुन्ठित नगरेको भन्दै उनको नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गरेको स्पस्ट पारे ।

लोकतन्त्रका नाममा जहाँसुकै अनशन गर्ने र विरोध गर्ने अधिकार हुँदैन भन्दै गृहमन्त्री थापाले अतिसंवेदनशील र अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा अनशन बस्न नहुने बताए ।

लोकतन्त्रका जननी भनिएका देशमा पनि जहाँसुकै विरोध जनाउन नपाइने भन्दै उनले ‘डा. केसीले उठाएको विषयमा सरकारको विमति छैन । विधिसम्मत् र लोकतान्त्रिक तबरले हल गरिनेछ’–भने ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभामार्फत् विधिसम्मतरुपमा समस्याको समाधान गरिने भन्दै उनले विशेष किसिमका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले सदनमा विधेयक ल्याउने जानकारी दिए ।

गृहमन्त्रीले भने–‘तपाइँको आवाजको सम्मान गर्छौं । लोकतान्त्रिक तबरले समस्याको समाधान गरौं । कानुनभन्दामाथि केही हुँदैन । डा. केसीलाई पनि लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ख्याल गर्न अपिल गर्दछु ।’

जनयुद्धका विषयका मुद्दाका विषय सहमतिका गरेर अगाडि बढिसकेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले ‘गंगामाया अधिकारीका विषयलाई अतिरन्जित तबरले उठाएर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने खेल त भइराखेको छैन ?’ भन्दै शंका गरे ।

गृहमन्त्री थापाले एकजना गंगामायामात्र होइन, हजारौं गंगामायाजस्ता व्यक्तिको समस्यालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै राज्यले समस्याको समाधान गर्ने बताए ।

उनले गंगामाया र डा. गोविन्द केसीको शीघ्र स्वाथ्यलाभको कामनासमेत गरे ।

निर्माण व्यवसायी तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको ठगीलाई सरकारले छुट नदिने भन्दै सरकारले उनीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री थापाले प्राकृतिक विपदमा क्षति भएकाका लागि क्षतिपूर्ति एवं राहत तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णयसहित कार्यान्वयनमा लगिएको भन्दै हालैको बाढी–पहिरोबाट १८ जिल्लामा २० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको, ८ जना घाइते र दुईजना बेपत्ता भएको जानकारी गराए । रासस