राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरिएपछि साना दलहरु एकीकरणको अभियानमा लागेका हुन् । एकीकृत दलहरुलाई चुनाव चिह्न दिने विषयमा भने अन्योलता देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले भने एकीकृत पार्टीका सम्बन्धमा पनि निर्वाचन प्रक्रिया लागू हुने जनाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएपछि मुख्य गरी क्षेत्रीय दल र साना दलहरुबीच एकीकरण भइरहेको छ ।

यही वैशाख ३१ गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि हुने निर्वाचनहरुलाई लक्षित गरी दलहरुबीच एकीकरण हुनेक्रमले तीव्रता पाएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरिसकेको छ । त्यसकै आधारमा आयोगले ७५ ओटै जिल्लाका मतपत्रसमेत छापिसकेको छ ।

तर, पछिल्लो समय एकीकरण भएका दलहरुलाई कसरी चुनाव चिह्न दिने भन्ने विषयमा अन्योलता सिर्जना भएको छ ।

एकीकृत भएका पार्टीहरुलाई कसरी चुनाव चिह्न दिने भन्ने विषयमा स्वयं निर्वाचन आयोगसमेत प्रस्ट छैन ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले निर्वाचन प्रक्रियामा आयोग निकै अगाडि बढिसकेको बताए ।

असन्तुष्ट दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिनु सकारात्मक भएको भन्दै प्रवक्ता शर्माले कानुनअनुसार आयोगमा आएका मागलाई सम्बोधन गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता शर्माले एकीकृत दलहरुले दल दर्ता र चुनाव चिह्नसम्बन्धी आयोगमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नगराएको बताए ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन प्रक्रियाबारे सम्पूर्ण दलहरु जानकार रहेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले एकीकृत पार्टीहरुले पनि प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने बताए ।

निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरिसकेको छ ।

आयोगले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबाहेक अरु दलहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतले चुनाव लड्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

तर, आयोगको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै संसदमा प्रतिनिधित्व नगरेका दलहरु पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसबारे आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन ।