प्रतीक्षा खनाल र राममान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, फागुन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्रालयबाहेक अधिकांश मन्त्रालयहरुको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । यिनैमध्येको एक हो, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ।

एक वर्षको अवधिमा वन मन्त्रालयको काम–कारबाही सम्झनलायक रहेन ।

कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कम्तीमा ०.१ प्रतिशत वनक्षेत्र विस्तार गर्नुका साथै वन क्षेत्रबाट एक वर्षमा ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत् गरेका थिए ।

वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधारका लागि १०० बुँदे कार्ययोजनासहित प्रस्तुत् भएका मन्त्री बस्नेतले ६ महिनाभित्र कामको परिणाम देखिने दाबी गरेपनि त्यसको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् ।

वनमन्त्री बस्नेतले चुरे क्षेत्रबाट निष्कासन गरिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, ओसार–पसार र बिक्री–वितरणमा प्रभावकारी नियमन, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, निजी वनको प्रवर्द्धन र कृषि वन प्रणालीको प्रचुर विकास र विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाले पनि लय समात्न सकेन । ढुंगा–गिट्टी, बालुवाको ठेक्कापट्टामा पहुँचवालाकै एकाधिकार देखियो ।

प्रदूषणमुक्त नेपाल बनाउने महत्वाकांक्षी एजेन्डा अघि सारेका मन्त्री बस्नेत गाडीहरुको प्रदूषण नाप्न आफैं सडकमा उत्रिए । तर, त्यो अभियानले व्यापकता पाउन सकेन ।

नेपाल स्वच्छ महाअभियान सुरु गर्ने जनाएपनि त्यो कागजमामात्रै सीमित रह्यो ।

सरकारका अन्य मन्त्रीझैं बस्नेतपनि आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल दीगो विकासका लागि ऐन–कानुन बनाउनै बितेको बताउँछन् ।

वन क्षेत्रमा रुख रोप्दै जाने र आवश्यक मात्रामा रुख काटेर देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको मन्त्रालयले यस वर्ष करिब दुई हजार हेक्टरमामात्र वृक्षारोपण भएको जनाएको छ । यो कुल वन क्षेत्रको ०.०३ प्रतिशतमात्र हो ।

तराईमा साल जातको काठ पाइने जंगलबाट बूढा, पुराना रुखलाई कटान गरी नयाँ वृक्षारोपण गर्ने योजना पनि विवादमा पर्‍यो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थलका लागि रुख कटानी गर्नेबाहेक अन्य विषयमा वन मन्त्रालय वर्षभरि खासै चर्चामा रहेन ।

वन स्रोतलाई व्यवस्थित गरी देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको बताएपनि एक वर्षको कार्यकालमा जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिनेखालको उपलब्धि देखिएन ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले वन मन्त्रालयलाई १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्