स्थानीय तहमा कुनै पार्टीले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर सानादेखि ठूलासम्म दलहरुले सवैतिर यो प्रावधान लागू गरेको पाईदैन ।

स्थानीय तह सम्बन्धि निर्वाचन ऐनले उम्मेदवारी दिँदा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

गत साता देशका ४ वटा महानगर, एउटा उपमहानगर, ९२ वटा नगरपालिका, १ सय ८६ गाउँपालिकाका लागि उम्मेदवारी टुंगो लागिसकेको छ ।

ती स्थानीय तहका प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी ज्यादै न्युन रहेको पाइएको छ । त्यसमाथि कतिपय स्थानमा त प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधान समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कुल उम्मेदवार मध्ये काँग्रेसबाट ७, एमालेबाट ८, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १४, राप्रपाबाट ६ , परिवार दलबाट १ , विवेकशिल नेपाली दलबाट १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट १ जनाको उम्मेदवारी प्रमुख पदमा परेको पाइएको छ । निर्वाचन आयुक्त ईला शर्मा भने उपप्रमुख पदको पनि जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुने बताउँछिन् ।

तर राष्ट्रिय महिला आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरेले भने यसलाई विडम्वनाको रुपमा लिएकी छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाताले स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने स्थानमा महिलाहरुलाई अधिकार दिए पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले उप पदमा मात्र समिमित राख्नुले अझै पनि महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तन हुन नसकेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ भने दिएको छ ।