-नविन शर्मा र नविन स्थापित(ईमेज)

काठमाडौं । अघिल्लो पटकको कार्यकालमा जनजनको मनमा बस्न सफल सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अहिलेको कार्यकाल भने केही विवादित बनेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री पण्डितको कार्यशैली जनअपेक्षा भन्दा कमजोर देखिए पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण सफलता पनि प्राप्त भएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका पण्डितको जुन बाहीबाही र चर्चा थियो त्यो अहिले घटेको हो कि भन्ने देखिएको छ ।

डिभी र पीआरधारी कर्मचारीलाई बन्देज लगाउनेलगायतका सकारात्मक कामको कारण उनको व्यक्तित्व चर्चाको शिखरमै पुगेको थियो ।

तर अहिलेको कार्यकाल भने आम अपेक्षा र आशा गरे जति सुखद् देखिएन । यद्यपि अहिलेको परिस्थिति पनि चुनौतीपूर्ण भने थियो ।

नयाँ संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी अहिलेको सरकारलाई छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले कानुन र कर्मचारीको अभावमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दा गर्दै १ वर्ष पुरा भएको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट, जनशक्ति तथा कर्मचारी समयमा दिन नसकेपछि आलोचना शुरु भएको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शशक्त बनाउने भन्दा पनि परिपत्र पठाएर केन्द्र मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको आलोचना तत्लो तहका सरकारहरुले नै गर्न थाले ।

अर्कोतिर कर्मचारीहरुप्रति तितो अभिव्यक्ति दिँदा पनि उनी विवादमा परे । यसबीचमा कर्मचारीहरुले अधिकारको लागि भन्दै सरकारविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्नुप¥यो ।

कर्मचारीकै आन्दोलनकाबीच अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी समायोजनको काम सुरु गर्नु भने मन्त्रालयको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण हाबी भइरहेको आलोचना भइरहेका बेला कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने गरी ल्याइएको विधेयकले भने जताततै प्रशंसा पाइरहेको छ । 

विरोध र आलोचनाका बाबजुद संविधानको मर्मअनुसार कर्मचारी समायोजनको महत्वपूर्ण अभिभारा पुरा भएको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइ छ ।

यसअन्तर्गत तिनै तहमा  खाली रहेका कर्मचारीको पदमा स्थायी रुपमै आगामी असार मसान्तभित्रै पदपूर्ती गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

संघीयतामा प्रवेश गरेपछि विगतको तुलनामा ५० प्रतिशत कर्मचारी थप्नु परेकाले सोही बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारीलाई फकाएर भन्दा पनि धम्काएर काम गराउन खोज्ने मन्त्री लालबाबुको कार्यशैली उचित नभएपनि उनले एकवर्षको समयमा गर्नुभएको उपलब्धि भने समग्रमा सन्तोषजनक नै छ ।

तिनै तहका सरकारलाई पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध गराई संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नु, कर्मचारीको मनोबल उच्च गराई काममा लगाउनु र प्रशासन क्षेत्रका तमाम विकृतिको उत्खनन गर्नु मन्त्रालयको अबको चुनौती हो ।

“