कार्यपालिका,व्यवस्थापिकीय र न्यायिक तीनवटै अंग स्थानीय सरकारको संरचनामा राखिएपछि शक्ति सन्तुलन र अधिकारको हिसावले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।

स्थानीय सरकारले विकास निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखि कर उठाउने सवालमा पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।

गाउँपालिका देखि नगरपालिका र जिल्लालाई ३२७ वटा स्वायत्त अधिकार दिएकाले अहिलेको कानुनले शक्तिशाली स्थानीय सरकार बन्ने निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

गाउँसभा र नगरसभाले विकासको कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरिएको छ ।

जिल्ला सभाले जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ ।

यसैगरी जिल्ला भित्रका विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यको अनुगमन पर्दछ भने जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय,गाउँपालिका र नगरपालिकबीच समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ ।

चुनावबाट जिल्ला समन्वय समितिको समेत गठन गरिनेछ । समितिले गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,विकास निर्माणका काममा सन्तुलन कायम र अनुगमन गर्ने पर्दछ ।

स्थानीय सरकारका अंगहरुमा तीन रुपमा संरचना गरिएको छ ।

कार्यकारिणी अंगको रुपमा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिका,व्यवस्थापिकीय अंगको रुपमा गाउँसभा र नगरसभा रहेका छन् भने न्यायिक अंगको रुपमा गाउँ÷नगर न्यायिक समितिको ढाँचा तयार गरिएको छ ।