स्थानीय सरकारको शक्ति र गठन प्रक्रियाको विषयलाई लिएर समेत वहस हुन थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँ सभा र नगरसभाका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,प्रमुख,उपप्रमुख र सदस्यहरुको छनोट गर्दछ ।

गाउँसभा र नगरसभाको निर्माण पश्चात गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका निर्माणको बाटो खुल्छ । गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण भएपश्चात जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति निर्माण हुन्छ ।

नेपालको संविधानमा समेत स्थानीय सरकारको काम,कारवाही अधिकारका विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारका अंगहरुमा तीन रुपमा संरचना गरिएको छ । कार्यकारिणी अंगको रुपमा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिका,व्यवस्थापिकीय अंगको रुपमा गाउँसभा र नगरसभा रहेका छन् भने न्यायिक अंगको रुपमा गाउँ÷नगर न्यायिक समितिको ढाँचा तयार गरिएको छ ।

गाउँपालिका गठनका वारेमा पनि गाउँ पालिका÷नगरापालिका निर्वाचन २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकामा एक जना अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,प्रत्येक वडाबाट एक जना अध्यक्ष र गाउँसभाका सदस्यहरुले महिला वडा सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचित गरेका ४ जना महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ ।

यसैगरी सम्बन्धित गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक दुई जना चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिकाको व्यवस्थापिकीय कार्य गाउँसभाले गर्नेछ । गाउँसभाको गठन गर्दा एक जना अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,प्रत्येक वडाबाट एक जना वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यबाट एक दलित सहित दुई महिला र अन्य दुई गरी चार जना चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी सम्बन्धित गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट दुईजना गाउँसभा गठन प्रक्रियामा सहभागि हुनेछन् । नगरपालिकाको कार्यकारिणी कार्य नगर कार्यपालिकाले गर्दछ ।

नगरपालिकाको गठन प्रक्रियामा एकजना अध्यक्ष,उपाध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट वडा अध्यक्ष हुन्छ्न भने सम्बन्धित गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यकबाट तीन जना अनिवार्य गरिएको छ भने नगरसभाका सदस्यहरुले महिला वडा सदस्यमध्येबाट निर्वाचित गरेको ५ जना महिला सदस्यहरु चयन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

नगरपालिकाको व्यवस्थापिकीय कार्य नगरसभाले गर्नेछ । नगरसभा गठनको लागि पनि अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,प्रत्येक वडा अध्यक्ष र तीन जना नगरसभाले निर्वाचित गरेको दलित वा अल्पसंख्यकबाट राख्नुपर्ने हुन्छ भने चारजनामा एक दलित महिला सहित दुई महिला र अन्य दुई नगरसभामा अट्नेछन् ।

स्थानीय सरकारलाई बलियो र सम्पन्न बनाउन संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको विज्ञहरुको भनाई छ । तीन तहको संरचनाले स्थानीय सरकारलाई अझ बलियो र मजबुत बनाउने देखिन्छ ।

३ सय भन्दा बढी काम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको बताइन्छ ।

स्थानीय सरकारलाई चुस्त र दुरस्त बनाउन असल र योग्य प्रतिनिधिहरुको छनोट गरी संविधान र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने चुनौति देखिएको छ ।