-ध्रुव भट्टराई/ईमेज

बिराटनगर । प्रदेश नं १ मा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गठन भएको प्रदेश सरकारले आम जनताको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार काम गर्न भने सकेन ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश नं १ सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको एक वर्ष पुरा गरेको छ ।

यस अवधिमा प्रदेशले आशातीत गति लिन नसक्दा जनतामा केही निराशा देखियो भने प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच पनि समन्वयको अभाव जस्तै देखियो ।

स्रोत साधन तथा कानुनी अभावकै बीच गठन भएको सरकारले उल्लासमय प्रगति गर्न नसके पनि एक बर्षको अन्तरालमा आफ्ना योजनाहरु भने बनाएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शुन्य अवस्थाबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले निकै उपलब्धिमूलक काम गरेको दाबी गरे ।

बिहीबार पत्रकारसम्मेलनमार्फत् उनले ३० बुँदे सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गरे । 

जसअन्तर्गत कृषीलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण पर्यटन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुलभता गराउनेका साथै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित महत्वकांक्षी योजनाहरुमार्फत् प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको सरकारको भनाइ छ ।

अर्कोतिर कानुन अभावमा सरकारका काम प्रभावित भइरहे पनि प्रदेश सरकारले २१ वटा कानुन बनाईसकेको छ । आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दासम्म १७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च हुनु भने दिक्दारलाग्दो देखिन्छ ।

प्रदेश सभामा दुईतिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै पनि १ वर्षसम स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण टुंगो नलाग्नुले सरकार आलोचित बनेको छ ।

सरकार गठनपछिको एक वर्षमा कानुन निर्माणका साथै, भौतिक संरचना, र कर्मचारी व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुनुपर्दा कामको गति केही मन्द देखिएको मुख्यमन्त्रीकोे स्वीकारोक्ति थियो ।

सिंहदरबारको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यारोपण  गरिएको भनिएपनि त्यसको वास्तविक अनुभूति अझैसम्म जनताले गर्न सकेका छैनन् । पहिलो वर्ष प्रतिकूल अवस्था भएकाले पनि सरकारका थुप्रै कमजोरी देखिए ।

यस अवधिमा केही निराशा र विस्मात देखिएपनि सरकारप्रतिको आशा र उत्साह भने अझै जीवितै छ ।

एक वर्षे कार्यकालको निर्मम आत्मसमिक्षा गरी आगामी दिनमा सरकारले जनअपेक्षा र आवश्यकताअनुसार परिणाम  ल्याउन  सक्नुपर्छ ।