गृष्मा राजभण्डारी र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ ।

यसैक्रममा हामीले सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कामको समीक्षा गरेका छौं ।

ओली सरकारमा सन्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गर्दै आएका छन् । पत्रकारिता पेसाबाटै आएका बाँस्कोटाले सन्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सन्चारकर्मीहरु उत्साहित बनेका थिए ।

श्रमजीवी पत्रकारको अपेक्षाअनुसार उनले न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धिमा केही सकारात्मक पहल पनि गरे । तर, उनको आक्रोश भने सधैं पत्रकारविरुद्ध नै प्रकट हुने गरेको छ ।

पत्रकारिता पृष्ठभूमिको व्यक्ति सन्चारमन्त्री रहेकै बेला समाचार लेखेकैभरमा जेल जानुपर्ने कानुन ल्याउन लागेको भनेरसमेत मन्त्री बाँस्कोटाको आलोचना भयो ।

गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा मन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएपछि उनले पटक–पटक सन्चारकर्मीहरुको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

कहिले प्रश्न सोध्ने ढंग नपुर्‍याएको भन्दै आलोचना गर्छन् भने कहिले मनगणन्ते समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाउँछन् ।

पत्रकारहरुले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै उनले कहिले–काहिँ पाठसमेत सिकाउँदै आएका छन् ।

एकपटक संघीय संसदको समितिमा त उनले पत्रकारहरुलाई ‘दसैं आएको छ, पैसा लिन आउनू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि निकै आलोचना भयो ।

यसैगरी, नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटालाई सूचना दिनसमेत कडाइ गरेको आरोप पनि लाग्यो ।

मन्त्रिपरिषदले बैठकका निर्णय तत्काल नदिइ हप्ताको एक दिनमात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको आलोचना पनि सन्चार मन्त्रालयले खप्नुपर्‍यो ।

हकी स्वभावका मन्त्री बाँस्कोटाको बोली, व्यवहार र हाउभाउको पनि चर्चा हुनेगरेको छ ।

पत्रकारले सोध्ने हरेक प्रश्नमा प्रतिप्रश्नको फुर्का जोडेरमात्र जवाफ दिने उनको शैलीलाई धेरैले मनपराएका छैनन् ।

सन्चारमन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारहरुको आलोचना गरेपनि उनले श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गरेपछि ‘तारिफयोग्य काम’ भनेर चर्चा भएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले पनि श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि गराउनुलाई आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको ठान्छन् ।

सन्चार क्षेत्रको सुधारका लागि उनले थप पहल गरिरहेको बताएका छन् ।

पत्रकारहरुको लगानी कोष तीन करोडबाट बढाएर पाँच करोडको पुर्‍याइएको, सूचना–प्रविधि ऐन दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको, मल्टिमिडियालाई एउटै छानामुनि ल्याउने प्रयास पनि उनले गरिरहेका छन् ।

कोरिया सरकारसँग समन्वय गरी नेपाल टेलिकमको मेरुदन्डकारुपमा रहेको डाटा सेन्टर हेटौंडामा खोलेकालाई उनले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि मानेका छन् ।

मन्त्रालयको शीर्षकमा रहेको १० अर्ब बजेटमध्ये चार अर्ब ८७ करोड ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा, दुई अर्ब कर्णाली प्रदेशमा र तीन अर्ब सुदूरपश्चिममा खर्च गरिएको जानकारी मन्त्री बाँस्कोटाले दिए ।

मन्त्रालयले यो वर्ष नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार परियोजनालाई अघि बढाएको छ भने पूर्व–पश्चिम अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।

सन्चार मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा नरहेपनि चार लाख ४५ हजार अश्लील साइट बन्द गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।

तर, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौताअनुरुप काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।

फौजदारी अपराध संहितामा समाचार लेखेकै भरमा जेल जानुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि सन्चारमाध्यम र नेपाल पत्रकार महासंघले सन्चार मन्त्रायलयको विरोधसमेत गरे ।

यसैबीच, सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञापन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । ‘क्लिन फिड’लाई प्राथमिकता दिइएको यो विधेयक पारित गराउन उनलाई हम्मे परिरहेको छ ।

विधेयकमा गलत सन्देश जाने विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गरे जेल जानुपर्ने प्रावधान ल्याएको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ ।

मल्टिमिडियालाई एउटै छानामुनि ल्याउने मिडिया काउन्सिल ऐन, सूचना प्रविधि ऐन ल्याउने काम भने विगत एक वर्षमा हुन सकेन ।

सन्चारमाध्यमहरुको नियमन गर्ने, सन्चार प्राधिकरण निर्माण गर्ने विषयमा पनि सन्चार मन्त्रालयले काम गर्न सकेको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्