बिहीबार (आज) बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त नीति पारित गरेको हो ।

नीति लागू भएपछि आँखा उपचार सेवामा सबै नागरिकको पहुँच बढ्ने, उपचार गुणस्तरीय हुने, उपचारबाट निको नहुने दृष्टिविहीनको शिक्षा एवम् पुनःस्थापनामा सहज पहुँच हुने बताइएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले सरकारले अन्य पक्षसँग सहकार्य गर्दै दृष्टिविहीनतालाई न्यून गर्ने नीतिको लिएको बताए ।

प्राथमिक आँखा उपचार केन्द्र (हेल्थपोस्टदेखि प्राथमिक अस्पताल तहका आँखा उपचार सेवा) लाई विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालीमा एकीकृत गर्ने, उपचारद्वारा निवारण गर्न सकिने दृष्टिविहीनतालाई निर्मूल गर्न निरोधात्मक सेवाको विकास र विस्तारमा जोड दिने, देशमा हरेक प्रकारका आँखाका रोगको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आँखा स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक जनशक्तिको विकास, सबै भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक एकाइमा आँखा उपचार सेवाको विस्तार र विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिइने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आँखा स्वास्थ्य सेवालाई अधिक गुणस्तरीय बनाउन नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने, आँखा उपचार सेवा (मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया) लाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गर्ने, विपन्न तथा सीमान्तकृत जनतालाई प्रदान गरिने आँखा स्वास्थ्य सेवा सरकारको युनिभर्सल हेल्थ कभरेज सिस्टमअन्तर्गत उपलब्ध गराउनेलगायतका नीतिसमेत अवलम्बन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रमा एक राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य शिक्षा एकाइ स्थापना गरिने, आँखाका बिरामीलाई उपचार सेवा तथा रोगको रोकथामका सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गर्न प्रत्येक आँखा अस्पतालमा एक परामर्श एकाई स्थापना गरिने, दृष्टिविहीनता एवम् दृष्टि–क्षयका प्रमुख कारण मोतियाबिन्दु, दृष्टिदोष, बाल दृष्टिविहीनता, खस्रेरोग, ‘कोर्नियल अल्सर’, ‘डायबेटिक रेटिनोपेथी’, न्यूनदृष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम आत्मसात् गर्ने रणनीति लिइएको छ । रासस