स्थानीय तहमा प्रतिनिधि चयन भएको ३ दिनपछि स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

वैशाख ३१ को चुनावबाट २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभाले पूर्णता पाए पनि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । गाउँपालिका र नगरपालिका भित्र अझै दुईवटा चुनाव हुन बाँकी छ । विधायिका चुनिएपछि अब गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्य पालिकाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले शनिबार नै उम्मेदवारहरुका लागि दलको आधिकारिक पत्रको माग गरिसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तथा नियमावली अनुसार गाउँ सभाले व्यवस्थापिकाको काम गर्छ । पहिलो चरणको चुनाव सकिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा अब कार्यपालिकाका लागि सदस्यहरुको चुनाव गर्न बाँकी छ । त्यसपछि न्यायिक समितिको अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन सकिएर परिणाम आउँदैमा यी स्थानीय तहले पूर्णता पाउँदैनन् । यसका लागि स्थानीय तहमा विधायिका सभा, कार्यकारीणी र न्यायिक समितिले पनि पूर्णता पाउनु पर्ने हुन्छ । गाउँ कार्यपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरु, गाउँसभा भित्रैवाट चुनिने ४ जना महिला सदस्य, गाउँसभाले सभा बाहिरबाट चुन्ने दलित वा अल्पसंख्यक २ जना सदस्य रहने छन् ।

नगर कार्यपालिकाको संरचना पनि गाउँ कार्यपालिकाको जस्तै हुन्छ । तर, नगर कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको संख्या केही बढी हुन्छ । नगर कार्यपालिकामा महिला सदस्यहरु ५ जना चुनिन्छन् भने दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना सदस्य नगर कार्य पालिकामा चुनिन्छन् ।

नगर कार्यपालिकामा मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्षहरु, नगरसभाभित्र चुनिने ५ जना महिला सदस्य र नगर सभाबाहिरवाट चुनिने ३ जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य रहनेछन् ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन गराउन खटिएकै निर्वाचन अधिकृतले चुनावी नतिजा आएलगत्तै कार्यपालिकाको चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको चुनाव गरेर मात्रै पुग्दैन, गाउँसभाले न्यायापालिकाको संरचनाका लागि अर्को चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपमेयरको नेतृत्वमा एउटा न्यायिक समिति हुन्छ, जसका सदस्यहरुको निर्वाचन गाउँसभा र नगरसभाले आफूभित्रबाट गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन गर्नेछ ।

त्यस्तो न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट दुईजना सदस्यहरु निर्वाचित गर्नेछन् । ती दुई सदस्यको चुनाव स्थानीय व्यवस्थापिकाले गर्नेछ । यसरी स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ।