नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधाभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, दृष्टिविहीनलाई ‘ब्रेललिपी’ तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाका माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।

यस्तै, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिकसंस्था खोल्ने र सन्चालन गर्ने हक संविधानले प्रदान गरेको छ । यी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा कति विद्यालय खोल्ने, कस्तो पाठ्यक्रम बनाउने, शैक्षिक प्रणाली कस्तो बनाउने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै हुनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय शिक्षा अधिकारी हुनेछन् भने उनीहरुले स्थानीय तहको ढाँचाअनुरुप नै शिक्षाको संरचना बनाउनेछन् । तर, यसका लागि व्यवस्थापिका–संसदले स्थानीय शासन ऐन पारित गर्नुपर्नेछ ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौड्यालले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्ने र सबै अधिकार दिने गरी संरचना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले विधि र प्रवृत्तिअनुसारको काम गर्ने वातावरण मिलाउने गरी शिक्षाको संरचना बनाउनुपर्ने बताए ।

यस्तै, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तहको शिक्षाप्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै भएकाले यसबारे बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहले शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने भएकाले राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्रका बारेमासमेत स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने गरी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने गरी संरचना बनाइनुपर्ने बताए ।

शिक्षासम्बन्धी सबै काम स्थानीय सरकारले नै गर्न पाउने भएपछि अब शिक्षा मन्त्रालयको के काम ? भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

यो संरचना लागू भएपछि शिक्षा मन्त्रालयको काम पाठ्यक्रम निर्माणको खाका तयार गर्नेमात्र बाँकी रहन्छ । तर, केन्द्रले बनाएको खाकाअनुसार पाठ्यक्रम बनाउन स्थानीय सरकार बाध्य भने हुँदैन ।

स्थानीय सरकार गठन भएसँगै अब त्यहाँका पदाधिकारीलाई आफ्नो तहको शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने गहन जिम्मेवारीसमेत थप भएको देखिन्छ ।