दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएकैबेला सरकारले सोमबार २२ स्थानीय तह थपेपछि आयोगलाई चुनावी तयारी गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्या उत्पन्न भएको छ ।

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन आउन केही दिनमात्रै बाँकी रहेकैबेला सरकारले स्थानीय तहको संख्या थपेपछि निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी गर्न समस्या भएको हो । सरकारले सोमबार राति २२ ओटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

थपिएको स्थानीय तह र सीमाना हेरफेर भएर महानगरपालिका बनेका विराटनगर तथा वीरगन्जमा चुनावका लागि तयारी गर्न प्राविधिक समस्या भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि कार्यतालिका नै प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयले चुनावको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।

आयोगले दोस्रो चरणको चुनावका लागि आउँदो १९ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने दिन तोकिसकेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयअनुसार तहको नामअनुसार नै मतदाता परिचयपत्र परिवर्तन गरेर नयाँ केन्द्र र ठेगानाअनुसार पुनःप्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगलाई थपिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका काम थपिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नयाँ स्थानीय तहको लागि थप काम गर्न १२ देखि १५ दिन लाग्ने र सबै कामको तालमेल मिलाउन जटिल हुने बताए ।

स्थानीय तहको संख्या थपेसँगै नयाँ मतपत्र पनि छाप्नुपर्छ । तर, निर्वाचन आयोगले कुनै हालतमा नयाँ मतपत्र छाप्न नसकिने स्पस्ट पारेको छ ।

आयोगले सरकारबाट औपचारिक पत्र आएपछिमात्रै यसबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ । नयाँ दल दर्ता नहुने र चिह्नसमेत दिन नपर्ने भएकाले प्रकाशित भएको मतपत्र नै प्रयोगमा ल्याउने निर्वाचन आयोगको तयारी छ ।

आयोगले मतदाता नामावलीमा मतदाताको नामसमेत अब कुनैपनि अवस्थामा नयाँ दर्ता नहुने प्रस्ट पारेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या थपेसँगै निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न जटिल भएपनि सरकारको निर्णयले मधेसी दलहरु भने चुनावमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएका छन् ।