गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुखहरु सदस्य रहने जिल्लासभाले जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्नेछ ।

जिल्ला समन्वय समिति कार्यकारी हुनेछ भने जिल्लासभा वर्षको एकपटक बस्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका तीन प्रदेशअन्तर्गतका ३४ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति गठनको बाटो खुलेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ र नियमावली ०७३ समेत जारी गरिसकेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखहरु सदस्य रहेको जिल्लासभा बन्दछ । सोही सभाले जिल्ला समन्वय समितिमा रहनेहरुलाई निर्वाचित गर्नेछ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा उम्मेदवार बन्न भने गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसमेतले पाउनेछन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख चुन्ने मताधिकार भने गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलेमात्रै पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख र बढीमा ९ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

समितिमा तीनजना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्नेछ भने दलित र अल्पसंख्यकबाट पनि सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्नेछ ।

समन्वय समितिमा उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार भने गाउँ र नगरपालिकाबाट निर्वाचित सदस्यलेमात्र पाउनेछन् । उनीहरु पनि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखजस्तै गरी निर्वाचत हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।

जिल्लासभाको प्रमुख र उपप्रमुखमा जिल्ला समन्वय समितिकै प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् भने गाउँ र नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख भने सदस्य हुनेछन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ लिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई कर्मचारी तहबाट उपसचिवले नेतृत्व गर्नेछन् ।

संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ मा जिल्लासभाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ ।

जिल्लासभाले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने, संघीय र प्रदेशका सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्नेछ । साथै, प्रदेश कानुनबमोजिमका अरु कार्य पनि जिल्लासभाले गर्नेछ ।