समयसीमा र प्राविधिक कारणले पनि थपिएका तहहरुमा निर्वाचन सम्भव नहुने आयोगको तर्क रहेको छ ।

यही जेठ ८ गतेको मन्त्रिपरिषदले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरमा स्तरोन्नति गर्नुका साथै नगरपालिका र गाउँपालिका गरी २२ ओटा स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउँदा र उपमहानगरहरुलाई महानगर बनाउँदा भौगोलिक नक्सामात्रै परिवर्तन हुँदैन, मतदातामा पनि ठूलो फेरबदल हुन्छ ।

तर, यति छोटो समयमा मतदाताको ठेगाना परिवर्तन गरी परिचयपत्र तयार गर्न, मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न र मतदान अधिकृतको कार्यालय खडा गर्न सम्भव नहुने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले स्पस्ट पारेका छन् ।

दोस्रो चरणमा ४८३ तहमै निर्वाचन गराउन सरकारले निर्देशन दिएपछि यतिबेला निर्वाचन आयोग दबाबमा परेको छ ।

राजनीतिक सहमति कायम गरेर दलहरु अघि बढेको खन्डमामात्रै ती स्थानहरुमा चुनाव सम्भव हुने शर्माको भनाइ छ ।

थपिएको स्थानीय तह जेठ ३१ मा निर्वाचन गराउन सम्भव नभएको भन्दै आयोगले हात उठाइसकेको अवस्था छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।