उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबाहदुर महराले सोमबार व्यवस्थापिका–संसदमा आव २०७४/०७५ को बजेट प्रस्तुत् गर्दै सोसम्बन्धी कानुन संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गरिने जानकारी दिए ।

संघीय संरचनामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम हुने गरी निजामती सेवाको पुनःसंरचना गरिने उल्लेख छ ।

संघीय प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई मार्गदर्शन गर्ने गरी राष्ट्रिय निजामती सेवा नीति तर्जुमा गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्राप्तिलाई जनताको अधिकारकारूपमा स्थापित गरिनेछ । भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको विकास गरिनेछ ।

सरकारी सवारी–साधनको दुरुपयोग रोक्नका लागि मर्मत खर्च घटाउन र अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नका लागि निश्चित मापदन्ड तोक्न सवारी–साधनको उपयोग र हस्तान्तरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । रासस