सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।

एकै चरणमा गर्नुपर्ने निर्वाचन दुई चरण र डेढ महिनाको अन्तराल हुँदा खर्च बढ्ने निश्चित भएपनि आयोगले थप रकम भने मागेको छैन ।

एकै चरणमा गर्नुपर्ने निर्वाचनलाई दुई चरण बनाउनु र समयावधि डेढ महिनाको फरक गर्दा सुरक्षा खर्चमा निकै ठूलो बढोत्तरी हुने देखिएको छ । ५५ दिनका लागि भर्ना गरिएका ७५ हजार म्यादी प्रहरीको जागिर डेढ महिना थपिएको छ ।

१५ दिनमात्रै थप हुँदा म्यादी प्रहरीका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्नेछ भने डेढ महिना थपिँदा झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँको भार राज्यलाई थपिनेछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनपछि म्यादी प्रहरीको म्याद बढाइएकोमा अहिले फेरि उनीहरुको म्याद थप्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।

सुरक्षापछि आयोगका कर्मचारीको व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायतको खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ । त्यसो त सरकारले निर्वाचन आयोगलाई दिएको रकममा सुरक्षा र प्रशासन खर्च भने जोडिएको छैन ।

सो रकम मतपत्र, मतदाता शिक्षा, प्रचार–प्रसारसहित निर्वाचन प्रक्रियाका सबै खर्च समेटिएको थियो ।

निर्वाचनकाक्रममा ४० प्रतिशत निर्वाचनका कार्यक्रम र ६० प्रतिशत मतदानकेन्द्रित विषयका लागि खर्च छुट्याउने गरिएको छ ।

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागिमात्रै आयोगले ९० हजारभन्दा बढी कर्मचारी खटाएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दुई चरणमा निर्वाचन हुनु र समयान्तर बढ्नुले स्वाभाविकरुपले खर्च बढ्ने बताए ।

निर्वाचन आयोगले कर्मचारीको व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा र भइपरी आउने काममा बजेट खर्च हुने जनाएको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा खर्च हुने बजेटलाई विषयगतरुपमा छुट्याएर खर्च गर्ने गरेको छैन । यसैले चुनाव सरेपनि कुन–कुन विषयमा कति खर्च बढ्छ भन्ने आयोगसँग तथ्यांक छैन । खर्च बढेपनि छुट्याएको बजेट भित्रैबाट व्यवस्थापन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा विचार नपुर्‍याउँदा राज्यलाई अनावश्यक भार त पर्ने नै भएको छ । तर, निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न सकियो भने आर्थिक भारभन्दा मूल्यवान काम हुनेमा पनि शंका छैन ।