राष्ट्रिय राजनीतिमासमेत जटिल र पेचिलो बन्दै गएको भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यातिएको घटना । जेठ १४ गते वडा नम्बर–१९ को मतगणना अन्तिम अवस्थामा पुगेकाबेला माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातिदिएका थिए ।

९० मत च्यातिएको प्रतिवेदन जाँचबुझ समितिले दिएपछि कसरी समस्याको गाँठो फुकाउने भन्ने विषयमासमेत निर्वाचन आयोग अलमलमा परेको छ ।

एमालेले घटनालाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियालाईसमेत असर पारेको छ ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा आयोगले तत्काल निर्णय लिन नसक्दा आलोचना चुलिँदै गएको छ ।

संवैधानिक र कानुनीको जगमा टेकेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान भएमा, गैरकानुनी तवरले अन्यत्र लगिएमा, तोडफोड भएमा, दुर्घटनावश नोक्सान भएमा मतदानलाई अवैध घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तर, भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाकोक्रममा नियोजितरुपमा नियतवश, जानाजान मतपत्र च्यातिएको भन्दै यो घटनालाई त्यस प्रावधानअन्तर्गत् हेर्न नहुने निर्वाचन विज्ञहरुको तर्क छ ।

भरतपुर घटनामा पुनः मतदान गराइए अरु चुनावमा पनि हार्ने पक्षले त्यसै गर्नसक्ने धेरैको बुझाइ छ ।

तर, निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग भएकाले विश्वसनीयतामा कुनै असर नपर्ने गरी निर्णय गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्