काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन सम्बन्धि संशोधित विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी छन् ।

संसदबाट आज पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।  विधयेक अनुसार आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरी २ वर्षको हुने तोकिएको छ ।

तर बहालवाला अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी भने २०७५ चैत्र मसान्तसम्म मात्र रहने छ । त्यतिबेला सम्ममा आयोगको काम नसकिएमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् । 

संशोधित विधेयक अनुसार दुवै आयोगका वहालवाला पदाधिकारीको म्याद भने आगामी चैत मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले २०७१ सालमा यी दुई आयोग गठन भएका थिए ।

तर पटक पटक म्याद थप्दै ल्याईएका दुवै आयोगको म्याद यहि माघ २६ सकिदै थियो ।

त्यस अघि नै शुन्यता आउन नदिने आयोगलाई निरन्तरता दिने गरि सरकारले ऐन संशोधन गरेको छ । तर आयोगले काम गर्नका लागि भने ऐनमा थप संशोधनको आवश्यकता छ ।