काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्न लागिएको जानकारी दिइन ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ मा मन्त्री अर्यालले सो समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन ।

उनले सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार कानुनी र व्यवहारिक दुवै पाटोबाट संवेदनशील भएर लागि परेको दाबी गरिन् ।

बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले भुमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना के छ ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन ।

सांसद गगन थापाले संविधानले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या समस्या समाधान गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा कसरी समन्वय भएको छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाटोबाटै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार सचेत रहेको जवाफ दिइन । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर ती समस्या समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालको प्रतिवद्धता थियो ।

मन्त्री अर्यालले सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको तथ्यांक संकलनको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पारिन् । 

मन्त्री अर्याललाई सांसदहरु शान्ता चौधरी, भरतकुमार शाह, सञ्जयकुमार गौतम, महेश्वर गहतराजले पनि प्रश्न सोधेका थिए ।