राजन समीप

भोजपुर, माघ २५ । स्थानीय तहका सरकार गठनसँगै बनाइएका न्यायिक समितिले सानातिना मुद्दामामिला गाउँमै मिलाउन थालेपछि भोजपुरका स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन् ।

खर्चिलो र झन्झटिलो न्याय सेवाका कारण आफूमाथिको अन्याय सहँदै आएकाहरु पनि न्यायिक समितिमा उजुरी दिन थालेका छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले अपेक्षित परिणाम दिन नसके पनि केही परिवर्तन नै नभएको भने होइन । उजुरीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता त हटेको छ नै, सँगसँगै वर्षौंदेखि अन्याय सहँदै आइरहेकाहरु पनि स्थानीय रुपमै न्यायिक समिति गठन भएपछि आफूमाथिको अन्याय ओकल्न थालेका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नै संयोजकत्वमा गाउँतहका मुद्दाहरुलाई मेलमिलापको ढाँचामा अगाडी बढाएपछि सानातिना मुद्दा गाउँमै सल्टिन थालेका छन् । गाउँको मुद्दा गाउँमै मिलापत्र हुन थालेसँगै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरीको संख्या बढ्दो छ । 

न्यायिक समितिमार्फत् सानातिना मुद्दा गाउँमै मिलाउन थालिएको भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सम्झना राई बताउँछिन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई १३ प्रकृतिका मुद्दा फैसला गर्न पाउने र ११ प्रकृतिका मुद्दामात्र मेलमिलापका माध्यमबाट टुंग्याउन पाउने अधिकार उल्लेख गरेको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सकेसम्म जनताका सबै किसिमका मुद्दाहरु गाउँ तहमै मिलाउने काम गरिरहेको छ । समितिमा आएका अधिकांश मुद्दा–उजुरीहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट जतिसक्दो सुल्झाउने प्रयास गरिएको र अधिकार क्षेत्र बाहिरका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको आमचोक गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सीता राईको भनाइ छ ।

अर्कोतिर अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा प्राविधिक तथा कानुनी दक्षता तथा कर्मचारीको अभावका कारण सेवाप्रवाह अझै पनि सन्तोषजनक छैन ।