प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमयी हुन् प्रधानमन्त्री देउवाका चुनौती, विगतको छवि सुधार्ने अवसर (भिडियो रिपोर्ट)
२५ जेष्ठ २०७४, बिहीबार १९:४१
संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनु, तोकिएकै समयभित्र तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र विगतमा धुमलिएको छवि सुधार गर्नेजस्ता मुख्य चुनौती देउवाका अगाडि छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. विजय दत्त असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् ।
विगतको इतिहासलाई हेरेर अहिले नै देउवामाथि आशंका गर्नु अन्याय हुने भन्दै विश्लेषक दत्तले तोकिएकै समयमा तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नसके देउवा सफल प्रधानमन्त्रीमा गनिने बताए ।
शेरबहादुर देउवाले सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरु प्रशस्तै छ । उनीसँग केही खराब इतिहास जोडिएको छ, जो बहुप्रचारित छन् । तर, उनीसँग प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका केही सुन्दर कर्महरु पनि छन् ।
उनले नै दलितहरुलाई समावेश गरेको, जग्गामा हदबन्दी लागू भएकोलगायत थुप्रै कामहरु पनि छन् । तर, ती राम्रा कामहरुलाई पनि आझेलमा पर्ने गरी खराब कामहरु पनि भएका छन् ।
विगतको इतिहास हेर्ने हो भने चुनाव घोषणा गरेर पनि गराउन सकेनन् देउवाले । अब स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनओटा चुनाव उनले नै गराउनुपर्नेछ ।
यदि यो चुनाव पनि भएन भने स्थायीरुपमा नै उनीबाट चुनाव हुँदैन भनेर उनको राजनीतिक ‘करियर’मा नै धक्का लाग्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल करिब ८ महिनाको भएपनि विगतबाट पाठ सिकेर चुनौतीहरुलाई कुशलतापूर्वक समाधान गरे कार्यकाल ६८ महिना हुने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको भनाइ छ ।
देउवाकोसामु अहिले दोहोरो भूमिका पनि रहेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर पार्टी सभापतिसमेत भएकाले पार्टीलाई सहि बाटोमार्फत् अगाडि बढाउने भूमिका छ ।
दुई छिमेकीलाई सन्तुलनमा लिँदै राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्न नदिने चुनौती पनि देउवाको मुख्य चुनौती हो ।
गठबन्धन सरकारको सुरुआत गर्ने पनि देउवा नै भएकाले सत्तासाझेदार दलहरुलाई मनाएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउनु पनि देउवासामु चुनौती रहेको राजनीतिक विश्लेषण आचार्यको भनाइ छ ।
मधेसकेन्द्रित दललाई तीनओटै चुनावमा सँगै लैजान संविधान संशोधनलाई अपरिहार्य एजेन्डाकारूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि देउवाले आफ्नो पहिलो एजेन्डा पनि त्यसैलाई बनाएका छन् ।
तर, ९० प्रतिशत बढीले जारी गरेको संविधानमा सानो समूहको असन्तुष्टि समेट्न खोज्दा एक तिहाइ बढी रहेका विपक्षी मतलाई उपेक्षा गर्नु उत्तिकै जोखिमपूर्ण काम पनि हो ।
विगतबाट कमजोरीबाट पाठ सिकेर वर्तमानका चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पार लगाउन सके भने देउवाका लागि यो सुवर्ण मौका सावित हुनेमा शंका छैन ।
