-सरोज अधिकारी/लक्ष्मणमान डंगोल (इमेज)

कर्मचारी समायोजन, स्वामित्व हस्तान्तरण, कोष सन्चालनलगायतका विषयमा अन्योल देखिएपछि नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भइसकेका स्थानीय तहमा असार २५ गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यसमेत अपूरो हुने संकेत देखिएको छ ।

संसदको विकास समितिले स्थानीय तहको काममा एकरुपता ल्याउन सोमबार मुख्यसचिव, सामान्य प्रशासन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयका सचिव र तीनओटा महानगरपालिकाका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

तर, छलफलमा सहभागी सरकारी उच्च अधिकारीहरुबाटै स्थानीय तहको संरचना परिचालनका विषयमा प्रस्ट जवाफ आउन सकेन ।

निर्वाचन सकिएकामध्ये ३८ ओटा तहमा अहिले लेखापालको व्यवस्था नहुँदा खाता खोल्नसमेत सकिएको छैन भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी नगर तथा गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा खाता सन्चालनको प्रक्रियामा नै अन्योलमा छ । बैंक खाता कसको नाममा सन्चालन गर्ने भन्नेसमेत अन्योल छ ।

एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा ३० जना कर्मचारी रहने अनुमान छ । महानगरमा सहसचिव र गाउँपालिकामा सम्भव भएसम्म उपसचिव नभए शाखा अधिकृत राख्ने तयारी छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक कानुन बन्न सकेको छैन ।

अब संघीय तहमा रहने मन्त्रालय र विभागको संख्या यकिन नभएसम्म यो विषय टुंगो लाग्न नसक्ने भनाइ छ, मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको ।

अहिले मन्त्रालय कति बनाउने भन्ने विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा छ । स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान नै नदिइकन संविधानले अधिकारमात्र तल प्रत्यायोजन गर्दा थुप्रै समस्या आएको बताउँछन्, मुख्यसचिव सुवेदी ।

स्थानीय तहले गर्ने कामबारे छलफल गर्दै जाँदा प्रत्येक दिन नयाँनयाँ ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा हुने अधिकार प्रमाणीकरणदेखी निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक सन्चालन, राजश्वलगायतका विषयमा झन्डै ४० ओटा कानुन आवश्यक रहेको बताउँछन्, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाससचिव दिनेशचन्द्र थपलिया ।

आगामी साउनदेखि पूर्णरुपमा संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहबाटै कार्यसन्चालन हुने व्यवस्था छ । तर, कतिपय स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीमात्रै रहेको गुनासो विकास समितिमा छ ।

असार ६ देखि गाउँतहमा छलफल गरी असार २५ सम्म स्थानीय तहको बजेट ल्याउने तयारीमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गृहकार्य गरे पनि यस्ता थुप्रै समस्याका कारण त्यो समयावधिभित्र यी काम सक्न कठिन छ ।

अर्को त निर्वाचित भएका पदाधिकारीले सवारी–साधन भाडामा लिएर प्रयोग गर्न थालेको र त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याइसकेको अवस्था पनि छँदैछ ।

स्थानीय विकाससचिव थपलिया यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाए स्थानीय तह विकृत हुने र नटिक्ने चेतावनी दिन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले १३ निकायका अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । स्थानीय तहबाटै खर्च हुने गरी बजेटमा २२५ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, यसको व्यवस्थापनका विषयमा अर्थसचिव शान्ताराज सुवेदीसमेत प्रस्ट देखिन्नन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) 

।