नेपाल कानुन समाजले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा कानुनविद्हरुले भाषा आयोग विधेयक प्रस्ट नभएको जिकिर गरेका हुन् ।

उनीहरुले भाषा आयोग सम्बन्धमा बनेको विधेयककाबारेमा आ–आफ्नो सुझावसमेत दिएका थिए ।

स्थानीय तह शासन सन्चालन गर्न बनेको लैंगिक समावेशीकरण व्यवस्था सुनिश्चित नभएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भाषासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानकाबारेमा धारणा राखेका थिए ।

भाषा सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था र विभिन्न देशका उदाहरणकाबारेमा पनि छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा भाषा आयोगको सम्बन्धमा अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले प्रस्तुत् गरेको कार्यपत्रमाथि कानुनविद्हरुले टिप्पणी गरेका थिए ।