नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार राजधानीमा आगामी मौद्रिकनीति २०७४/०७५ काबारे सुझाव संकलन गर्न गरेको छलफल कार्यक्रममा उक्त माग गरिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य एवं बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले गाडी किन्दा ग्राहकहरुले ५० प्रतिशत रकम हाल्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशतमात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन् ।

यो व्यवस्थाले गाडीको व्यापार प्रभावित भएको र राजश्व संकलनमासमेत असर परेको भन्दै ३० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट र ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका हुन् ।

परिवर्तनशील र अपरिवर्तनशील दुईथरी व्याजदरको आवश्यकता रहेको भन्दै ज्योतिले जलविद्युत् आयोजनाहरुमा व्याज परिवर्तन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरे ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सहवित्तीयकरण आवश्यक भएपनि अहिले कर्जादरले अप्ठ्यारो पारिरहेको समयमा ल्याउनु उचित नहुने भन्दै केही समय स्थगित गर्न आग्रह गरे ।

सुन आयातका लागि छुट्टै विशिष्ट कम्पनीको व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा महासचिव कमलेश अग्रवालले बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिका लागि विस्तारकारी मौद्रिकनीति आवश्यक रहेको भन्दै लगानी बढाउने नीति ल्याउन सुझाव दिए ।

उनले ओभरड्राफ्टको सीमा एक करोड पुर्‍याउन र पुनरकर्जाको सीमा बढाउन पनि आग्रह गरे ।

यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले उत्पादनशील कर्जा र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको वर्गीकरण स्पस्ट गरिनुपर्ने, घरकर्जाको सीमा एक करोडबाट बढाएर दुई करोड पुर्‍याउनुपर्नेलगायतका माग गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले केन्द्रीय बैंक सरोकारवालाहरुको सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको भन्दै वित्तीय क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरी चालु आर्थिक वर्षको २३ वर्षपछिको उच्च आर्थिक वृद्धि, १२ वर्षमा न्यून मूल्यवृद्धिलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यका साथ मौद्रिकनीति तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे ।