काठमाडौं । सरकारले कृषियोग्य भूमिमा घर टहरा बनाउने, प्लटिङ गर्ने र बाँझो राख्नेलाई सजायको व्यवस्था हुने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आइतबार संघीय संसदमा पेश गरिएको भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयकमा कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राखेमा वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा तीन लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय संसदमा पेश भएको भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयकले कृषि क्षेत्रमा घर वा बसोबासकालागी कुनैपनि किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाईने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

साथै आवासीय क्षेत्र बाहेकका भूमिमा व्यवसायिक रुपमा घडेरी बिकसित गरी बिक्रि वितरण गर्नपनि नपाईने उल्लेख छ । यदि जग्गाधनीले ऐन विपरित कार्य गरेमा तीन लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुनेछ ।

यो नियम लागु हुनु अघिदेखि बसोबास गर्दै आएका घर भत्किए वा पुरानो भई नयाँ बनाउन अन्यत्र जग्गा नभएमा कृषि क्षेत्र भएपनि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न भने पाईनेछ । तर बसोबास गर्दै आएको घरमा नयाँ पूर्वाधारहरु थप गर्न वा विस्तार गर्न भने नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ विधेयकमा भूमिको स्पष्ट वर्गीकरण पनि गरिएको छ । विधेयकले भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सार्वजनिक उपयोगको, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व लगायतमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यस्तो वर्गिकरण भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक बिकास तथा पूर्वाधार निर्माणकालागी भूमिको मागमा हुने वृद्धि लगायत अध्ययन गरी गरिएको हो ।

विगतको वर्गीकरणले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ योजना प्रस्ताव गरिएको कृषि भुमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल बताउँछिन् । 

विधेयकका अनुसार एउटा प्रयोजनकालागी वर्गीकरण गरिएको जग्गा विशेष कारणमा बाहेक अर्को प्रयोजनका लागी प्रयोग गर्न पाईने छैन ।

अव्यवस्थित शहरिकरण बढिरहेको, भुमिको अत्याधिक खण्डिकरण भएको, खेतियोग्य जमिन मासिदै गएको गुनासो बढ्दै गएका बेला सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । 

जैविक महत्वका डाँडाकाँडामा डोजर चलाएर मासेको, चुरेको अनावश्यक दोहन गरेर अतिवृष्टि अनावृष्टि र भुक्षय बढेकोले पनि भुमि व्यवस्थापन निकै नै आवश्यक छ ।

यसअघि पनि भुमाफियाको चंगुलमा परेर सरकारले अनावश्यक अनुमति दिंदा धेरै खेतियोग्य जमिन मासिएका छन् भने डाँडाकाँडा नांगो हुदै गएका छन् ।

यसका लागि पनि यो भुउपयोग नीतिलाई कडाईका साथ लागु गर्नु आवश्यक छ ।