साविकमा समितिमार्फत् सन्चालनमा रहेको बूढीगन्डकी आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयले केही समयपहिले समिति खारेज गरी आफैंले स्वामित्व लिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालय आफैंले सो आयोजनाको हकमा लिएको स्वामित्व विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गठन गरिएको समिति गठन आदेश, २०५९ अनुसार विघटन गरिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगन्डकीसँगै नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनालाईसमेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड आफैं वा सहायक कम्पनीकोमार्फत् सन्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले विघटित समितिसँग लिएका सबै काम विद्युत् उत्पादन कम्पनीमार्फत् सन्चालन गर्ने तथा सरकारमा आएको आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजात र दायित्वको जिम्मेवारीसमेत प्रदान गरिएको जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिनपहिले एक सूचनामार्फत् बूढीगन्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको हक उत्पादन कम्पनीमा कायम भएको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउने लक्ष्यकासाथ उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्तले मन्त्रालयको निर्णयकाआधारमा आफूहरुले आयोजना सन्चालन गर्ने बताए ।

गत जेठ २१ बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)लाई निर्माण, लगानीलगायतका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्तक्षर भइसकेको छ ।

गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मासमेत सोही चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

हाल बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणकार्य जारी राखेको छ । सरकारले चालु आवमा रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै, नेपाल आयल निगमले भन्सार विन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत् हालसम रु १० अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ ।

पूर्वाधार करमार्फत् आयोजनामा रकम संकलन गर्ने कार्य आगामी आवमासमेत जारी रहने सरकारले गत जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत् गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

उता, जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको ४१० मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम चलिरहेको छ । प्रतिवेदन तयारीको काम करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय प्रभावितलाई लगानीका लागि सहज होओस् भनेर ती दुबै आयोजना कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने बताउँदै आएका थिए । रासस