रमेश लम्साल (रासस)

काठमाडौं, असार १९ । सरकारले दुई छिमेकी देशसँग ऊर्जा आदान–प्रदानका लागि विभिन्न स्थानमा ८ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भएको छ ।

सरकारले सन् २०४० सम्मका लागि तयार पारेको प्रसारणलाइन गुरुयोजनाअनुसार भारततर्फ ६ ओटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र चीनतर्फ तत्कालका लागि दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रसारणलाइन गुरुयोजनामा समेटिएका ८ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमध्ये भारतर्फको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सन्चालनमा आइसकेको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी भएपनि हाल १३२ केभीमा सन्चालन भइरहेको छ ।

यस्तै, रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन पनि सन्चालन भइरहेको छ ।

सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनाअन्तर्गत् कर्णाली, सेती र महाकाली करिडोरबाट भारततर्फ निकासी गर्ने गरी दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ ।

अत्तरिया र दोधारामा विशेष ‘हव’ निर्माण गरेर दोधारा–बरेली र अत्तरिया–बरेली ४०० केभी क्षमताका दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ ।

सो क्षेत्रमा पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, फूकोट कर्णाली र बेतन कर्णालीजस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण हुनेक्रममा छन् ।

यस्तै, प्रस्तावित गुरुयोजनाको दोस्रो नम्बरमा रहेको भेरी करिडोरमा पनि फूलबारी–लखनउ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । फूलबारी र मैनताडामा मुख्य प्रसारण ‘हव’ निर्माण गरिनेछ ।

नौमुरे, उत्तरगंगा, नलगाड र भेरी तेस्रो जलाशयुक्त आयोजनाजस्ता महत्वपूर्ण परियोजना निर्माण हुनेक्रममा छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रसारण गुरुयोजनाअनुसार कालीगन्डकी–मर्स्याङ्दी करिडोरसमेत जोड्ने गरी भारततर्फ ४०० केभी क्षमताको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कुल ४०० केभी क्षमताको उक्त अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको मुख्य प्रसारण हव भने बुटवल र भरतपुरमा निर्माण हुनेछ ।

कालीगन्डकी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी र मनाङ–मर्स्याङ्दीजस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजना निर्माणकाक्रममा छन् ।

केही समयपहिले नेपाल–भारतका ऊर्जासचिवको संयुक्त बैठकले बुटवल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने सहमति जुटाएको हो ।

कुन ढाँचामा सो प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा भने सहमति हुनसकेको छैन । नेपाल सरकारले सरकारी तहमा नै सो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजनाको त्रिशूली–चिलिमे–काठमाडौं उपत्यका, खिम्ती, तामाकोसी करिडोरमा खिम्ती, ढल्केबर, हेटौंडामा विशेष प्रसारण हव निर्माण हुनेछ । ढल्केबरमा प्रसारण हव निर्माण भइसकेको छ ।

हाल भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् सोही हवबाट आयात भइरहेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन नेपाल र भारतको पहिलो अन्तरदेशीय व्यावसायिक प्रसारण प्रणाली हो ।

सोही करिडोरबाट चीन जोड्ने रातमाटे–त्रिशूली–गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणकाक्रममा सहमति भएको हो ।

नेपाल र चीन दुवैले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको र केही समयभित्रै विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)समेत तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उत्तरी छिमेकी देश जोड्ने यो नै हालसम्म प्रगतिको लयमा पुगेको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रस्तावित गुरुयोजनाको पाँचौं नम्बरमा रहेको कोसी–अरुण करिडोरमा पनि चीन र भारत जोड्ने गरी दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । इनरुवा, मिर्चैया र किमाथांकामा विशेष प्रसारण हव निर्माण गरिने भएको छ ।

दक्षिणमा इनरुवा–पूणिर्या ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ ।

यस्तै, उत्तरतर्फ किमाथांका–लात्से ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ । किमाथांकादेखि तिब्बत्को लात्सेसम्मको दूरी करिब १८० किलोमिटर रहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी २२ वर्षका लागि तय गरिएको गुरुयोजनामा आन्तरिक तथा बाह्य प्रसारणलाइन निर्माणलाई जोड दिइएको बताए ।

गुरुयोजना मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको हो ।

सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले प्रसारण प्रणालीमा रहेको अन्यौलता हटाउने लक्ष्यका साथ गुरुयोजना तयार पारिएको र त्यसमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागिसमेत विशेष हव र प्रसारण प्रणाली रहने स्थानसमेत तय गरिएको जानकारी दिए ।