संविधानको धारा २८६ ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको परिकल्पना गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने ५ सदस्यीय आयोगलाई भूगोल र जनसंख्याका आधारमा २४० ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ ओटा बनाउनका लागि कम्तीमा पनि महिना लाग्नेछ ।

सरकारले आगामी असोज २ गते २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने घोषणा गरेको छ । लगत्तै असोजमै प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

आयोगले असोज अन्तिम साता प्रदेशसभा, कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रियसभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ ।

तर, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ ।

क्षेत्र निर्धारणलगायतका काम तत्काल अघि नबढाउने हो भने असोजमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नु कठिन हुनेछ ।

आगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेका कारण पनि सरकारले जतिसक्दो चाँडो वातावरण तयार गरी चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेर काम नसकिएसम्म निर्वाचन आयोगले प्रदेश र केन्द्रको चुनावका लागि कुनै तयारी गर्न नसक्नेसमेत स्पस्ट पारेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग कहिले गठन होला र यसले कहिलेदेखि काम सुरु गर्ला ? भन्नेमा अन्योल यथावत छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्