व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् सामान्य प्रशासनमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनतालाई सरकारी सेवा प्रवाह गर्नका लागि तत्काल कर्मचारीको समायोजन गर्न कानुनको आवश्यकता परेकाले सो विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका थिए ।

यसअघि, ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७३’लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथिको सांसदहरु प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । रासस