बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५, पर्यटन क्षेत्रमा ५ र बाँकी अन्य प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशत कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने बताए ।

शेयर धितोमा दिने कर्जा पनि यथावत् राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा १ करोडबाट बढाएर १ करोड ५० लाख कायम गरिएको छ । तर घरजग्गा कर्जाको सीमा भने काठमाडौं उपत्यकामा १० प्रतिशतले घटाएर ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

उपत्यका बाहिर भने घरजग्गामा दिईदै आएको ५० प्रतिशतको कर्जा सीमालाई यथावत् राखिएको छ ।

निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा दिइने कर्जा सीामालाई भने ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले असार मसान्तसम्म चुक्तापूँजी नपुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । चुक्ता पूँजी नपुर्‍याउने संस्थालाई नगद लाभांश र बोनश शेयर वितरण एवं शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने र बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।