सोमबार (आज) आयोगले राज्य सरकारलाई सैनिकले मानवढालकोरुपमा नागरिकलाई प्रयोग गरेर चरम मानवअधिकार उल्लंघन गरेको जनाउँदै उक्त रकम क्षतिपूर्तिस्वरुप पीडितलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष जस्टिस बिलाल नाजकीले राज्य सरकारलाई सैनिकले फारुक अहमद दारको गरिमा तथा जीवन जोखिममा हालेबापत क्षतिपूर्तिस्वरुप उक्त रकम दिन निर्देशन दिएको बताए ।

उनले भने–‘आयोगले सेनालाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिन सक्दैन, यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन ।’

गत अप्रिल ९ का दिन जम्मु–कश्मिरको बडगाम जिल्लामा हिंसा भड्किएपछि सेनाले आफ्नो सुरक्षाका लागि फारुक अहमद दार नाम गरेका ती युवकलाई जिपको बोनेटमा बाँधेर गस्ती गरेको थियो । (एजेन्सी)