देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेको र मुलुकको अर्थतन्त्र नै यसै क्षेत्रले धानिरहेकाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुको विकल्प नरहेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको शुक्रबार राजधानीमा भएको २५औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा उनले उक्त दाबी गरेका हुन् ।

यस क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेर फ्रि भिषा फ्रि टिकटको प्रावधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आफू लागि परेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुको तथ्यांक राख्ने, सातओटै प्रदेशमा तालिम, जनचेतना बढाउनका लागि कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

साथै, रेमिट्यान्सलाई बचत तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, सरकार–सरकारबीच श्रम सम्झौता गर्ने, विदेशबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नमिल्ने व्यवस्था गर्नेलगायतका सुधारका कार्याक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी गराए ।

व्यवसायीहरुले फ्रि भिषा फ्रि टिकटको सेवा शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने सरकारी कार्यदलको निर्णय नै कार्यान्वयन नभएकोप्रति मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।