समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यसबारे राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयलगायत निकायका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएको हो ।

लक्ष्यअनुरुप काम नभएको भन्दै समितिले पुनःनिर्माण छिटो गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले पुरातात्विक महत्वका बस्तीहरु पुरानै शैलीमा बनाउन कार्यविधि तयार पार्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले क्षति पुगेका सम्पदाको संख्या ७५० रहेकोमा पूर्णक्षति भएका १३३ र आशिंक ६१७ ओटा रहेको जानकारी गराएको छ ।

प्राधिकरणले पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका सम्पदाको संख्या २८ रहेको र १९१ ओटा सम्पदाको पुनःनिर्माण जारी रहेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलले स्रोत र साधन उपलब्ध भएमा पुनःनिर्माणको काम निर्धारित् समयमै सकिने बताए ।

पोखरेलले ४१ हजारभन्दा बढी युवायुवतीलाई तालिम दिइसकेकाले उनीहरु तोकिएका बस्तीमा कामका लागि खटिसकेको जानकारी गराए ।

समितिका सदस्यहरुले गरिब र विपन्न वर्गलाई दिने क्षतिपूर्ति रकम बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनीहरुले जोखिमयुक्त बस्तीलाई अन्यत्रै सारी पीडितका लागि व्यवस्थित बस्ती बसाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।