समयसीमाअनुसार प्रगति भए/नभएकोबारे प्रत्येक २/२ महिनामा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा पुँजीगत खर्चको मूल्यांकन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चौमासमा २९ प्रतिशत, दोस्रो चौमासमा ३८ प्रतिशत र तेस्रो चौमासमा ३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी सबै मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बुधबार प्रक्रियागत सुधार भएकाले पुँजीगत खर्चमा बहाना नबनाउन आग्रह गरे ।

उनले साधारण खर्चमा मन्त्रालयहरुको ध्यान गएको भन्दै सचेत पनि गराए ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट पास भएलगत्तै कार्यक्रम स्वीकृत र अख्तियारी दिइरहनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै काम गर्ने शैली र प्रवृत्तिमा सुधार चाहिएको जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको अनुमान छ । गत वर्ष स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा नयाँ कार्यक्रममा मन्त्रालयहरुको ध्यान गएको पाइएको जनाएको छ ।

यस्तै, पहिलो चौमासमा ठेक्का नलागेको तर दोस्रो, तेस्रो चौमासमामात्रै ठेक्का लगाइएको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति रोक्न पनि आग्रह गरेको छ ।

ठूला विकासे आयोजनासहित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति आशालाग्दो नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसकेको बताए । उनले अर्थ–राजनीतिको प्रभावले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए ।

यस्तै, स्वास्थ्यसचिव किरण रेग्मीले दातृनिकायसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने र दातृनिकायको शर्त मान्ने नसकिनेखालको भएको बताइन् ।

सचिवहरुले आर्थिक क्षेत्रमा राजनीति हावी हुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले यस वर्ष सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।