
प्रदीप पौडेल (इमेज)
पोखरा, माघ १४ । गएको पुस महिनामा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदन्डविपरीतका संरचना हटाउन सरकारलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले सोमबारदेखि खहरेस्थित ताल किनारबाट जमेको माटो हटाउन सुरु गरेको हो ।
मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवातालको आकार बढाउने काम सुरु भएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले खहरेस्थित ताल किनारबाट जमेको माटो हटाएर अभियानको सुरुआत गरेको हो ।
अभियानको थालनी गन्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गरे ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले सर्वोच्चले तोकेको समयावधिभित्र ताललाई पुरानै आकारमा पुर्याइने दाबी गरे ।
पहिलो चरणमा ४ रोपनी जग्गामा रहेको २० हजार घनमिटर माटो हटाउन लागिएको महानगरले जनाएको छ ।
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयनकारुपमा यसलाई लिइएको पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी बताउँछन् ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटमाथि अध्ययन र बहस गरेर ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गएको पुस महिनामा फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिमिमा फैलिएको फेवाताल अहिले ४.२ किलोमिटरमा खुम्चिएको छ ।
अतिक्रमणका कारण तालको क्षेत्रफलमात्रै नभइ गहिराइसमेत ३३ मिटरबाट १८ मिटरमा आएको छ ।
तालकोे किनार आसपास साथै पानीमुनिको १६ सय ९२ रोपनी जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता छ ।
२०३४ सालको नापीमा एक हजार बढीले फेवातालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् ।
२०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि २०३४ सालमा भएको नापीकाक्रममा धेरै जग्गा व्यक्तिले अवैधरुपमा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
२०४२ सालमा बाँध पुनःनिर्माण भएपछि पानीको आकार बढेसँगै दर्ता भएको जग्गा पनि पानीमुनि रहेको छ ।
ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनैपनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदन्ड तोकिएपनि संरचना भने धमाधम बनिरहेका छन् ।
केही वर्षअघिमात्र रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल २०१९ सालमा २२ हजार रोपनीमा रहेको थियो भने ०६४ सालसम्म आइपुग्दा ९ हजार ९५५ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्