व्यवस्थापिका–संसदमा विचाराधीन सो विधेयकको दफा १४ मा ‘दोहोरो हुन नपाउने’ व्यवस्था गरेको हो ।

सो दफामा भनिएको छ–‘पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा एक व्यक्तिले एकपटकमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागिमात्र उम्मेदवारी दिन सक्नेछ ।’

एकभन्दा बढी क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले रद्द गर्नेछ ।

विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताले एक क्षेत्रबाट पराजित भएमा अर्काे क्षेत्रबाट भएपनि विजयी हुनसक्ने ठानेर विगतमा दोहोरो उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो । तर, एक व्यक्ति दुबै क्षेत्रमा विजयी भएमा एक क्षेत्रबाट राजीनामा गराइ निर्वाचन आयोगलाई अर्काे निर्वाचन गराउनुपर्ने झन्झट थियो ।

यस्तै, प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्द सूचीमा समावेश हुन पाउने छैनन् । समानुपातिकतर्फ एक उम्मेदवार एकभन्दा अन्य दलका तर्फबाट बन्दसूचीमा समावेश हुन पाउने छैनन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन मनोनयन दर्ता गर्ने मितिसम्ममा र समानुपातिक प्रणालीतर्फ बन्द सूची पेस गर्ने मितिसम्ममा २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानबमोजिम वर्तमान संसदको कार्यकाल आगामी माघ ७ गतेसम्म भएकाले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गराउन सरकारले यो विधेयक पेस गरेको हो ।

विधेयकको दफा ७२ मा दुबै प्रणालीमा हुने उम्मेदवारले निर्वाचनमा दलले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले तोकी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकमा निर्वाचनमा मतदाताले कुनैपनि उम्मेदवारलाई मत दिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो व्यवस्था पहिलोपटक हुन लागेको हो ।

दफा ७६ मा भनिएको छ–‘मतदाताले कुनैपनि उम्मेदवार वा दलप्रति समर्थन छैन (नन अफ द एभोव) भनी मतदान गर्न सक्नेछन् ।’

विधेयकमा मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान वा मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा भएमा सम्बन्धित आयोगले मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गरी पुनः मतदान गराउने उल्लेख छ ।

संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको २७५ संख्याका लागि १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुनेछ ।

सरकारले संविधानबमोजिम नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोगसमेत गठन गरिसकेको छ । सो आयोगले कार्यारम्भ भएको मितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।

संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका–संसदमा रुपान्तरित हालको संसद ६०१ सदस्यीय छ । संविधानसभाको निर्वाचनअघिको प्रतिनिधिसभामा २०५ सदस्यीय थियो । रासस